नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऐतिहासिक निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान दी. वहीं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप के लिए साइनिंग ऑफ गारंटी की अनुमति दी गई है. 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप होने जा रहा है. इसका आयोजन नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सूची में बिझिया समुदाय को जोड़ने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी.
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय के लोग काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जौनसार क्षेत्र में ऐसे ही लोगों को यह दर्जा प्राप्त है. ऐसे में यह ऐतिहासिक निर्णय किया गया है. उन्होंने कहा कि बिझिया समुदाय को ओडिया और झारखंड में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है.
इसमें राज्य से सिफारिश आने, भारत के महापंजीयक से सलाह करने और अंतर मंत्रालयी विमर्श के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे मंजूरी मिली. मुंडा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नारिकुर्वर और कुरूविकरण को भी इस सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
