नई दिल्ली : वित्र मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किये गए आम बजट 2022 (union budget 2022) में कृषि क्षेत्र के लिए कई विशेष घोषणाएं हुईं. बजट में उन्होंने कहा कि रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर मिलेगा. साथ ही 2.37 लाख करोड़ रुपये उनके MSP मूल्य का सीधा भुगतान दिये जाने की वित्त मंत्री ने घोषणा की.
कृषि बजट पर इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष तथा विशेषज्ञ एम.जे.खान ने कहा कि सरकार ने दो बड़ी घोषणाएं की हैं. जिसमें एमएसपी पर खरीदी व डिजिटल पेमेंट के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने और केन-बेतवा नदी को जोड़ने के प्रोजेक्ट पर 44605 करोड़ रुपये प्रदान शामिल है. वहीं, आम बजट में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा (promoting organic farming) देने पर बल दिया गया है. हालांकि, इसके लिए कोई निर्धारित नीति बनाई नहीं गई है. आज देश में सरकार ऑर्गेनिक खेती की बात कर रही है, लेकिन अनुदान रसायनिक कीटनाशक और खाद पर दिया जाता है. इस तरह से ऑर्गेनिक खेती में अनुदान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण यह घाटे का सौदा बन जाता है. इस बजट में भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, केवल बढ़ावा देने की बात कही गई.
उन्होंने कहा कि जहां तक खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात की गई है. इससे संबंधित पॉलिसी पहले ही आ चुकी है. इसमें कुछ नयापन नहीं देखने को मिला. वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने सलाह दी थी कि अब देश में पोषण सुरक्षा को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा बिल देश ने पहले ही अर्जित कर लिया है. इस मुद्दे पर यह बजट चुप है. इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि इस बजट में कुछ नयापन या दूरगामी सोच वाला नहीं दिख रहा है.
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