तिरुवनंतपुरम: दूसरी पिनाराई विजयन सरकार अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है, सरकार जश्न मना रही है और विपक्ष मजबूत विरोध कार्यक्रमों के साथ उसका विरोध कर रही है. 20 मई, 2021 को सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने दूसरी पिनाराई सरकार के रूप में शपथ ली थी.
आरोप-प्रत्यारोप के बीच पिछले दो सालों में विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि भारत में एकमात्र वामपंथी सरकार के शासन वाले केरल में कई सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी है. सरकार के तीसरे साल में प्रवेश के जश्न के बीच आज विपक्ष सचिवालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहा है.
सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाया गया नवीनतम आरोप 232 करोड़ रुपये का एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कैमरा घोटाला है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था केलट्रॉन को मुख्य ठेका दिए जाने के बाद उपठेका मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े लोगों को सौंप दिया गया. यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने मुख्यमंत्री के परिवार का हवाला देकर आपत्ति जताई है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, उनका परिवार और उनका कार्यालय सोने और डॉलर की तस्करी के मामलों से संबंधित थे, जो पहली पिनाराई सरकार के दौरान सामने आए थे. विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपनी लंबी चुप्पी के चलते खुद को आरोपों से बचा रहे हैं.
विपक्ष द्वारा लगाया गया अगला आरोप राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर है. विपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग की विफलता का आरोप लगाया जब एक महिला डॉक्टर को एक व्यक्ति ने चाकू मार दिया, जिसे चिकित्सा परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कासरगोड सामान्य अस्पताल की लिफ्ट के काम नहीं करने के कारण शव को तीसरी मंजिल से नीचे सीढ़ियों से ले जाना पड़ा.
राज्य में तीव्र आर्थिक संकट, गृह विभाग और पुलिस के खिलाफ आरोप, KSRTC कर्मचारियों के वेतन का निलंबन, कोच्चि शहर में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र के जलने के बाद का विवाद, और सचिवालय में जनता और पत्रकारों के आने पर प्रतिबंध, ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया.
यह पिछले वर्षों में पहली पिनाराई सरकार की कल्याणकारी गतिविधियाँ थीं, जिसने सीपीएम और एलडीएफ को सरकार की निरंतरता की ऐतिहासिक उपलब्धि तक पहुँचाया. कोविड काल में भोजन किट का वितरण और बिना खर्च कल्याणकारी पेंशन सबको दिया गया, जिसके बाद ही लोगों ने वोट देकर दोबारा पिनाराई सरकार को सत्ता दिलाई. लेकिन जब दूसरी पिनाराई सरकार सत्ता में आई, तो राज्य में पेट्रोल-डीजल उपकर, भूमि पंजीकरण शुल्क वृद्धि और शराब की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा विरोध हुआ. इसके अलावा, सरकार ने पानी के शुल्क और बिजली की दरों में वृद्धि की है.
पूरी की गई परियोजनाएँ: मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, जीवन मिशन में अधिक घर, बेरोजगार श्रमिकों के लिए एक कल्याण कोष, प्रवासी श्रमिकों के लिए एक मलयालम भाषा सीखने की परियोजना, और वाटर मेट्रो सभी परियोजनाएँ एलडीएफ सरकार की दूसरी-वर्षगांठ समारोह का हिस्सा थी. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास को भी सरकार के अगले प्रमुख उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है.
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