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त्रिपुरा पुलिस पर किन्नरों के कपड़े उतरवाने का आरोप

अगरतला में पश्चिम जिला पुलिस ने एलजीबीटीक्यू समुदाय (LGBTQ community) के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया. बता दें कि इससे पहले त्रिपुरा पुलिस ने कथित तौर पर चार ट्रांसजेंडरों को प्रताड़ित किया और उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया.

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Published : Jan 19, 2022, 5:20 PM IST

LGBTQ rights
एलजीबीटीक्यू अधिकार

अगरतला : पिछले दिनों त्रिपुरा पुलिस ने लिंग पहचान साबित (to prove their gender identity) करने के लिए कथित तौर पर चार ट्रांसजेंडरों को प्रताड़ित किया और उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर (Tripura police stripped four transgender persons) किया. इसके बाद आज पुलिस ने एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों (lesbian, gay, bisexual, transgender and queer (LGBTQ) rights) पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया.

इस कार्यक्रम में पश्चिम त्रिपुरा जिला पुलिस के लगभग 40 अधिकारियों और एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. इस दौरान राज्य में एलजीबीटीक्यू समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को साझा किया गया. कार्यक्रम में LGBTQ समुदाय के विभिन्न कानूनी पहलुओं और मानवाधिकारों के बारे में बताया गया.

पढ़ें :- न्यायाधीश के रूप में किरपाल के नाम की सिफारिश का LGBTQ समुदाय, अन्य ने किया स्वागत

सम्मेलन में एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों पर वर्ष 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय (नालसा बनाम भारत संघ और अन्य) में उल्लिखित विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई.

अगरतला : पिछले दिनों त्रिपुरा पुलिस ने लिंग पहचान साबित (to prove their gender identity) करने के लिए कथित तौर पर चार ट्रांसजेंडरों को प्रताड़ित किया और उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर (Tripura police stripped four transgender persons) किया. इसके बाद आज पुलिस ने एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों (lesbian, gay, bisexual, transgender and queer (LGBTQ) rights) पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया.

इस कार्यक्रम में पश्चिम त्रिपुरा जिला पुलिस के लगभग 40 अधिकारियों और एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. इस दौरान राज्य में एलजीबीटीक्यू समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को साझा किया गया. कार्यक्रम में LGBTQ समुदाय के विभिन्न कानूनी पहलुओं और मानवाधिकारों के बारे में बताया गया.

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सम्मेलन में एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों पर वर्ष 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय (नालसा बनाम भारत संघ और अन्य) में उल्लिखित विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई.

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