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तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की दी मंजूरी

तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं. कैबिनेट ने आज उस मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें इस पर अंकुश लगाने का प्रावधान है (nod to regulate online gambling). राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.

Chief Minister M K Stalin
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन
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Published : Sep 26, 2022, 10:07 PM IST

चेन्नई : तमिलनाडु मंत्रिमंडल (Tamil Nadu Cabinet) ने सोमवार को ऑनलाइन जुए (online gambling) को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (Chief Minister M K Stalin) की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यह फैसला लिया गया.

सरकार ने कहा कि राज्यपाल आरएन रवि की सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा. इस साल जून में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जुए पर अंकुश लगाने के लिए एक नए कानून की घोषणा की थी. सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा पर सिफारिश करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के चंद्रू की अगुवाई में एक पैनल का गठन किया था.

इस पैनल ने 27 जून 2022 को इस संबंध में अपनी सिफारिश की थी, जिसे उसी दिन तमिलनाडु कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए रखा गया था. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छात्रों पर ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव पर स्कूल शिक्षा विभाग से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद कैबिनेट ने आज चर्चा के लिए अध्यादेश का मसौदा लिया.

विज्ञप्ति में कहा गया है, 'स्कूल शिक्षा विभाग ने ई-मेल के माध्यम से आम जनता से सर्वेक्षण करने और हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद ऐसा किया. कानून विभाग की राय के आधार पर, मसौदा अध्यादेश 29 अगस्त, 2022 को तैयार किया गया था.'

पढ़ें- ऑनलाइन जुआ वेबसाइटों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार : केंद्र
(PTI)

चेन्नई : तमिलनाडु मंत्रिमंडल (Tamil Nadu Cabinet) ने सोमवार को ऑनलाइन जुए (online gambling) को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (Chief Minister M K Stalin) की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यह फैसला लिया गया.

सरकार ने कहा कि राज्यपाल आरएन रवि की सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा. इस साल जून में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जुए पर अंकुश लगाने के लिए एक नए कानून की घोषणा की थी. सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा पर सिफारिश करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के चंद्रू की अगुवाई में एक पैनल का गठन किया था.

इस पैनल ने 27 जून 2022 को इस संबंध में अपनी सिफारिश की थी, जिसे उसी दिन तमिलनाडु कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए रखा गया था. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छात्रों पर ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव पर स्कूल शिक्षा विभाग से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद कैबिनेट ने आज चर्चा के लिए अध्यादेश का मसौदा लिया.

विज्ञप्ति में कहा गया है, 'स्कूल शिक्षा विभाग ने ई-मेल के माध्यम से आम जनता से सर्वेक्षण करने और हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद ऐसा किया. कानून विभाग की राय के आधार पर, मसौदा अध्यादेश 29 अगस्त, 2022 को तैयार किया गया था.'

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(PTI)

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