नयी दिल्ली: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नेपाल से आने वाली घटिया गुणवत्ता वाली चाय ने दार्जिलिंग और असम की चाय के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, केंद्र सरकार ने चाय के सभी वितरकों और ब्लेंडरों से चाय उत्पाद की उत्पत्ति के स्रोत को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए कहा है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया कि चाय के सभी वितरकों और ब्लेंडरों को पैकेजिंग में स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए कि मिश्रित चाय की सामग्री आयात की जाती है, आयातित चाय की उत्पत्ति का स्रोत देते हुए चाहे आयातित चाय सीधे खरीदी गई हो या किसी मध्यस्थ के माध्यम से खरीदी गई हो.
अधिकारी ने कहा कि वितरण के लिए भारत में चाय का आयात करने वाले सभी आयातकों को भारत में ऐसी चाय के प्रवेश के 24 घंटे के भीतर आयातित चाय के भंडारण के स्थान के बारे में निकटतम चाय बोर्ड कार्यालय को सूचित करना आवश्यक था. गौरतलब है कि चाय खरीदारों को दार्जिलिंग, कांगड़ा, असम (रूढ़िवादी), नीलगिरी (रूढ़िवादी) की चाय के साथ आयातित चाय नहीं मिलाने का निर्देश दिया गया है.
अधिकारी ने कहा कि हालांकि, दार्जिलिंग, कांगड़ा, असम (रूढ़िवादी) और नीलगिरी (रूढ़िवादी) जैसे भौगोलिक प्रेरण (जीआई) चाय होने का दावा नहीं करने वाला कोई भी अंतिम उत्पाद इस निर्देश के दायरे में नहीं आएगा. अधिकारी ने कहा कि वाणिज्य विभाग ने भी एफएसएसएआई से अनुरोध किया है कि नेपाल से चाय के आयात की अनुमति 3 कांड कस्टम स्टेशनों जोगबनी, पानीटंकी और रक्सौल से दी जाए.
अधिकारी ने कहा कि पड़ोसी देश खासकर नेपाल से घटिया चाय की आमद भारत के चाय उद्योग को खतरे में डाल रही है. यह देखना और भी भयावह है कि नेपाल से घटिया गुणवत्ता वाली चाय के आयात को प्रीमियम दार्जिलिंग चाय के रूप में बेचा और फिर से निर्यात किया जा रहा है, जो न केवल भारत की वैश्विक ब्रांड छवि को कमजोर कर रहा है, बल्कि घरेलू चाय की कीमतों को भी प्रभावित कर रहा है.
नेपाल से चाय की डंपिंग के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि एंटी-डंपिंग जांच, व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) द्वारा की जा रही है. महानिदेशालय को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से देश में माल की डंपिंग का आरोप लगाते हुए एक लिखित आवेदन प्राप्त होता है. हालांकि, अधिकारी के मुताबिक, डीजीटीआर को चाय के घरेलू उद्योग से कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है.
यह देखते हुए कि भारत नेपाल से चाय का सबसे बड़ा खरीदार है, एक संसदीय समिति ने पिछले साल सिफारिश की थी कि सरकार नेपाल से भारत को निर्यात की जाने वाली चाय के प्रमाणन के लिए कड़े मानदंड लागू करे. समिति ने आगे सुझाव दिया कि पड़ोसी देशों से निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का प्रवेश भारतीय चाय उद्योग को खतरे में डाल रहा है और कहा कि 40-100 प्रतिशत तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जाए. पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि 1950 की भारत-नेपाल संधि की समीक्षा की जाए.
