हैदराबाद : केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों की कई परियोजना इस उम्मीद के साथ शुरू की जाती हैं कि वे जल्द पूरी होंगी और लोगों को उसका लाभ मिलेगा. लेकिन परियोजनाओं की धीमी रफ्तार की वजह से उम्मीदें अपनी चमक खो रही हैं. परियोजनाओं के पूरा होने में हो रही देरी के कारण लागत में दिन-ब-दिन बढ़ोत्तरी हो रही है. बजट के बढ़ने के कारण बहुत सी परियोजनाओं अधर में लटकी हुई हैं.
केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं (150 करोड़ रुपये से अधिक) पर तिमाही परियोजना क्रियान्वयन रिपोर्ट की पहली तिमाही 2020-2021 (अप्रैल-जून,2020) की रिपोर्ट में बताया गया कि 1698 परियोजनाओं में 469 मेगा प्रोजेक्ट (प्रत्येक की लागत 1000 करोड़ से अधिक) और 1229 मेजर प्रोजेक्ट (प्रत्येक की लागत रु 150 करोड़ से अधिक और 1000 करोड़ रुपये से कम) है. कुल परियोजनाओं की लागत 25,08,365.12 करोड़ रुपये है.
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30 जून 2020 तक कुल खर्च 11,46,513.88 करोड़ रुपये का है, जो कुल प्रत्याशित लागत का 45.71 प्रतिशत और मूल लागत का 54.71 प्रतिशत है. इन 1698 परियोजनाओं के लिए 2020-21 में 1,12,684.78 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था.
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रिपोर्ट के भाग- I में समीक्षाधीन तिमाही के दौरान सेक्टर-वार समय और लागत से अधिक होने का संकेत दिया गया है. भाग- II क्षेत्रीय विश्लेषण और व्यक्तिगत परियोजनाओं की स्थिति पर केंद्रित है.

1698 परियोजनाओं में 414 परियोजनाएं 4,33,76,229 करोड़ के लागत से अधिक की थी, जो उनके स्वीकृत लागत का 66.71 प्रतिशत है. हालांकि, नए अनुमोदित लागत में 372 परियोजनाओं को लागत से 2,69,63,565 करोड़ रुपये अधिक रिपोर्ट किया गया. इसके अलावा 184 परियोजनाएं समय और लागत दोनों से प्रभावित हुई. ऐसे में विलंबित परियोजनाओं का प्रतिशत जून 2019 में 37.63% से बढ़कर जून 2020 में 33.29% हो गया.
उपरोक्त आंकड़ों के चार्ट
लागत के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक
नीति संबंधी कारण
- विदेशी मुद्रा की दरों में बदलाव
- सांविधिक कर्तव्य / कर
- सामान्य मूल्य वृद्धि / मुद्रास्फीति
अन्य कारण
- पर्यावरण सुरक्षा उपायों और पुनर्वास उपायों की उच्च लागत
- परियोजनाओं के दायरे में बदलाव
- बिगड़ी हुई स्थिति
- मूल लागत का आकलन
- भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि
- उपकरण सेवाओं के विक्रेताओं द्वारा एकाधिकार मूल्य निर्धारण
अधिक लागत का कारण
पहले के अध्ययनों में निविदा राशि और अंतिम खाते के बीच असमानता के कारणों को खोजने का प्रयास किया गया है. अध्ययन से यह पता चला की इसके चार कारणों में डिजाइन परिवर्तन, अपर्याप्त योजना, अप्रत्याशित मौसम की स्थिति और निर्माण सामग्री की लागत में उतार-चढ़ाव है.
कारकों को सात महत्वपूर्ण कारकों और नौ अन्य कारकों के दो समूहों में विभाजित किया गया है. जिन्हें आमतौर पर अनदेखा किया जाता है, लेकिन समान महत्व का माना जाता है.
ऐसे कारक जिन्हें सामान्य रूप से अनदेखा किया जाता है.
- देरी में निर्माण के दौरान ठेकेदार को सूचना जारी करने में देरी
- डिजाइन के चरण में तकनीकी खामी
- संविदात्मक क्लेम, जैसे लागत के कीमत के साथ समय का विस्तार
- निर्माण चरण के दौरान मानक ड्राइंग में सुधार
- ठेकेदार के प्रश्नों और पर्यवेक्षण टीम द्वारा निर्णय में देरी
- लागत में उतार-चढ़ाव और अतिरिक्त कार्यों में देरी
- मात्रा के बिलों में चूक और त्रुटियां
- निविदा मूल्यांकन के दौरान असामान्य दरों के साथ वस्तुओं की अनदेखी
अत्यंत महत्वपूर्ण कारक
- कागजी कार्रवाई - डेटा की रिकॉर्डिंग और रखरखाव
- कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, परियोजना में शामिल धनराशि किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए महत्वपूर्ण है
- अपर्याप्त निर्माण योजना और निर्णय
- कुशल श्रम की कमी
- भवन नियमन
- काम के लिए कुशल तकनीशियनों को आकर्षित करना