नई दिल्ली: नवगठित दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद मंगलवार को नवगठित विधानसभा उपराज्यपाल का अभिभाषण हुआ. उपराज्यपाल वीके सक्सेना जब विधानसभा पहुंचे तब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वागत किया. सदन में जब अपना भाषण देने पहुंचे तो विपक्ष के विधायकों ने सीएम ऑफिस से भगत सिंह और अंबेडकर की फ़ोटो हटाने के मुद्दे को लेकर नारे लगाने शुरू किए. विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब आप विधायक शान्त नहीं हुए तब उन्हें मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया.
आठवीं विधानसभा सत्र में सभी का स्वागत: विपक्ष के हंगामें के बीच उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत की. उन्होंन दिल्ली की आठवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में सभी का स्वागत किया. विधानसभा के इस उद्घाटन सत्र में, चुनावों के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सरकार सम्मानित मतदाताओं और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ-साथ, प्रशासनिक मशीनरी के प्रयासों की भी सराहना की. साथ ही सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं विशेष रूप से उन 32 सदस्यों को, जो इस प्रतिष्ठित सदन में पहली बार निर्वाचित हुए है. निर्वाचित 05 महिला सदस्यों का भी विशेष स्वागत किया.
#WATCH दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा," पिछले 10 वर्षों में पिछली सरकार द्वारा खेले गए आरोप-प्रत्यारोप के खेल ने दिल्ली को बहुत प्रभावित किया है... मेरी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के अनुसार, केंद्र और अन्य… pic.twitter.com/UEfNiQRuRM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 25, 2025
विधानसभा के इतिहास को बताया: उपराज्यपाल ने कहा इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा होना, अपने आप में ही गर्व का विषय है. यह ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक, Imperial Legislative Council तथा Central Legislative Assembly यानि कि तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी. आज जिस आसन पर माननीय अध्यक्ष बैठे हैं, उस पर कभी महान स्वतन्त्रता सेनानी और मां भारती के सपूत विठ्ठलभाई पटेल आसीन हुआ करते थे. इसी ऐतिहासिक इमारत में Rowlatt Act पास हुआ और स्वतन्त्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं.
नई बीजेपी सरकार के संकल्प पत्र का किया उल्लेख: उपराज्यपाल ने कहा कि इस जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है. सरकार को प्राप्त यह जनादेश, दिल्लीवासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी, अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है. इस जनादेश को स्वीकार करते हुए, अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के प्रति, प्रतिबद्ध करता है. सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है, जिनका वादा हमने जनता से किया था. लोगों ने न केवल व्यक्तिगत, बल्कि समावेशी विकास, नए दृष्टिकोण और न्यायसंगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में, विश्वास जताते हुए, अपना समर्थन दिया है.
#WATCH दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा," प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान' मेरी सरकार की दिशा तय करेगी.. मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है..मेरी सरकार इन 10 क्षेत्रों… pic.twitter.com/NeXt0sDzy4
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जनता ने विकसित दिल्ली संकल्प पत्र पर विश्वास जताया: अपने अभिभाषण में उपराज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की जनता ने विकसित दिल्ली' संकल्प पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर, नयी सरकार को जनादेश देकर, सेवा का अवसर प्रदान किया है. सरकार पारदर्शी, और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिये संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा. प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र, मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे. मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर, लोगों की सेवा करने, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था, के प्रति समर्पित है.
सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों के प्रति पूरी तरह सचेत. सरकार 'विकसित दिल्ली' संकल्प-पत्र को, नीतिगत दस्तावेज के रूप में, अंगीकार करेगी, और आमजन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी. यह नीतिगत दस्तावेज, वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. इस सम्बन्ध में, सभी विभागाध्यक्षों को, 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर, विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिये गये हैं. सरकार ने, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को, विधानसभा के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा. उन्होंने कहा आने वाले कुछ महीनों में, सरकार की पहली प्राथमिकता, सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दुरुस्त करने की होगी. साथ ही सरकार, अब तक की लचर और भ्रष्ट शासकीय व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल ने छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से, भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा, " हमारी सरकार का एजेंडा बिलकुल साफ है। हमारा एजेंडा दिल्ली का विकास, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना, यमुना को साफ करना, कूड़े के पहाड़ खत्म करना और गरीबों को सुविधाएं देना है। यह बात मैंने अपने अभिभाषण में भी कही है।" pic.twitter.com/327azoxvG5
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सरकार का राजस्व बढ़ाने का जिक्र: उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार का दृढ प्रयास होगा कि, दिल्ली में राजस्व प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जन-कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए, पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास, तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली, अनेक योजनाओं को लागू करेगी. सरकार का मानना है कि Perpetuation of Poverty and Maintenance of Status Quo, cannot be a Matter of State Policy. इसके मद्देनज़र, मेरी सरकार समाज के सभी वर्ग - निम्न, निम्न मध्यम, मध्यम तथा उच्च, सभी के inclusive development का प्रयास करेगी. साथ ही, पहले दिन से ही मेरी सरकार, यमुना की सफ़ाई तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निबटने के लिए अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालिक परियोजना के तहत काम करेगी.
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य, दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो शहर बनाना है, और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना है. इसे हासिल करने के लिए, हमे कई कार्य करने होंगे. सरकार गाजीपुर, ओखला और भलस्वा में कचरे के पहाड़ों को, खत्म करने के लिए ठोस कचरा उपचार क्षमता बढ़ाने के समुचित प्रयास करेगी, और DDA के बांसेरा पार्क की तर्ज पर उनका पुनर्विकास करेगी.
एलजी ने यह भी कहा कि सभी सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग का, आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए, कदम उठाएगी. उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देगी और नए विचारों का स्वागत करेगी. सरकार पारदर्शी व्यवस्था लागू करने, और सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी में, सुधार पर जोर देगी. सरकारी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी, ताकि उन्हें नागरिक हितैषी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाया जा सके। साथ ही खामियों और कमियों को दूर करने के लिए, विभिन्न विभागों की जनशक्ति का आकलन भी किया जाएगा.
उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री के, जहां झुग्गी वहीं मकान, PM-UDAY, आयुष्मान भारत तथा PM सूर्य घर योजना के अलावा, दिल्लीवासियों के कल्याण के लिए, और विकसित दिल्ली तथा देश की राजधानी को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, हमारे आठ संकल्पों में निहित हैं, सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही. दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला ले लिया है.
प्रतिमाह दिए जायेंगे 2500 रुपये: हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जायेंगे. हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 06 पोषण किट दिए जायेंगे. हर गरीब परिवार की महिला को, मात्र 50 रुपए में LPG Cylinder उपलब्ध करा जायेगा, तथा होली एवं दीपावली के अवन पर, 01-01 LPG Cylinder मुफ्त वि जायेगा. सभी वरिष्ठ नागरिकों को, निःशुल्क OPD तथा Diagnostic सेवाएं, तथा 10 लाख रूपए तक का मुफ्त इलाज, उपलब्ध कराया जायेगा.
वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बढ़ा कर 2500 प्रतिमाह: वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2000 रुपये से बढ़ा कर 2500 रुपये प्रतिमाह, तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन, 2500 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये की जाएगी. झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित कर, मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. सरकार का मानना है कि, पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति ने, दिल्ली का नुकसान किया है. अंत मे उपराज्यपाल ने कहा सरकार का मानना है कि, विधायिका संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार है, और इस सदन का प्रथम दायित्व ये है कि, यहां सरकार तथा जनता के मुद्दों पर, सार्थक चर्चा, विचार-विमर्श, बहस, असहमति तथा निर्णय हों.
पिछले 10 वर्षों में, इस सदन से यह परिपाटी, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी, और विचार-विमर्श और चर्चा की जगह, अमर्यादित, असंसदीय आचरण ने ले ली थी. अनेक अवसरों पर, इस सदन का दुरूपयोग, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को, अपमानित करने के लिए किया गया. इस भव्य इमारत के महत्व को समझते हुए सरकार यह प्रयास करेगी कि, इसका गौरवशाली इतिहास पूर्ण रूप से उजागर हो, और जिस प्रकार, दिल्ली स्थित संसद भवन देश-विदेश से आये पर्यटकों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, उसी प्रकार, दिल्ली विधान सभा भी, आकर्षण का केंद्र बने.
आगामी पांच वर्षों में इन 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी.
1. भष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन
2. सशक्त नारी
3. गरीब कल्याण
4. स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार
5. उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था
6. विश्वस्तरीय सड़क परिवहन
7. स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली
8. यमुना नदी का पुनरुद्धार
9. स्वच्छ जल
10. अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास
