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डीजीपी यौन उत्पीड़न मामला, तमिलनाडु सरकार ने गठित की कमेटी - sexual complaint against spl dgp

तमिलनाडु सरकार ने महिला अधिकारी के साथ यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए टीम का गणन किया है. विशेष डीजीपी राजेश दास के खिलाफ एक महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी.

डीजीपी यौन उत्पीड़न मामला
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Published : Feb 25, 2021, 1:24 PM IST

Updated : Mar 1, 2021, 8:31 PM IST

चेन्नई : तमिलनाडु में एक महिला आईपीएस अधिकारी के विशेष डीजीपी राजेश दास के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी. जिसपर तमिलनाडु सरकार ने जांच के लिए बुधवार को छह सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जो विशाखा गाइडलाइन के तहत जांच करेगी. अतिरिक्त चीफ सचिव जयश्री रघुनंदन को छह सदस्यीय समिति के पीठासीन अधिकारी नामित किया गया है.

डीएमके नेता का ट्वीट.
डीएमके नेता का ट्वीट.

समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, (केंद्रीय अधिनियम 14 से 2013) के प्रावधानों के अनुसार उक्त शिकायत पर कार्रवाई करेगी.

रिपोर्टों के अनुसार, महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राजेश दास ने ड्यूटी टाइम में उसके साथ अनुचित व्यवहार किया.

पढ़ें- कोवैक्सीन-कोविशिल्ड के बीच चुनाव नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट जज : स्वास्थ्य मंत्रालय

इसके पहले, डीएमके नेता और लोक सभा सदस्य ने इस मामले के बारे में ट्वीट कर आरोप लगाया था, शासन अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है. एमएनएम प्रमुख कमल हसन ने अपने ट्विटर पेज में इस मुद्दे के लिए आवाज उठाई और जस्टिस फॉर द विक्टिम की मांग की.

चेन्नई : तमिलनाडु में एक महिला आईपीएस अधिकारी के विशेष डीजीपी राजेश दास के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी. जिसपर तमिलनाडु सरकार ने जांच के लिए बुधवार को छह सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जो विशाखा गाइडलाइन के तहत जांच करेगी. अतिरिक्त चीफ सचिव जयश्री रघुनंदन को छह सदस्यीय समिति के पीठासीन अधिकारी नामित किया गया है.

डीएमके नेता का ट्वीट.
डीएमके नेता का ट्वीट.

समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, (केंद्रीय अधिनियम 14 से 2013) के प्रावधानों के अनुसार उक्त शिकायत पर कार्रवाई करेगी.

रिपोर्टों के अनुसार, महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राजेश दास ने ड्यूटी टाइम में उसके साथ अनुचित व्यवहार किया.

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इसके पहले, डीएमके नेता और लोक सभा सदस्य ने इस मामले के बारे में ट्वीट कर आरोप लगाया था, शासन अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है. एमएनएम प्रमुख कमल हसन ने अपने ट्विटर पेज में इस मुद्दे के लिए आवाज उठाई और जस्टिस फॉर द विक्टिम की मांग की.

Last Updated : Mar 1, 2021, 8:31 PM IST
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