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तमिलनाडु सीएम ने मेकेदातु बांध निर्माण पर 12 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक

कर्नाटक की महत्वाकांक्षी मेकेदातु परियोजना (Mekedatu project) पर फिर से बातचीत शुरू हो गई है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 12 जुलाई को कर्नाटक द्वारा मेकेदातु बांध निर्माण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

तमिलनाडु सीएम
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Published : Jul 9, 2021, 2:23 PM IST

चेन्नई : कर्नाटक की महत्वाकांक्षी मेकेदातु परियोजना (Mekedatu project) पर फिर से बातचीत शुरू हो गई है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 12 जुलाई को कर्नाटक द्वारा मेकेदातु बांध निर्माण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

जानकारी के मुताबिक, मेकेदातु परियोजना राज्य की बहुप्रतीक्षित परियोजना है. तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu government) के तीखे विरोध के बीच मेकेदातु परियोजना एक बड़ी चर्चा बनी हुई है. इस परियोजना के क्रियान्वयन में कई बाधाएं हैं.

हालांकि, परियोजना की कई बाधाएं पहले ही हल हो चुकी हैं. फिर भी, परियोजना के रास्ते में अभी भी कुछ बाधांए आ रही हैं.

पढ़ें : तमिलनाडु : सीएम स्टालिन ने किया अन्ना स्मारक का दौरा

बता दें कि यह पेयजल और बिजली उत्पादन पर 9,000 करोड़ रुपये की बांध परियोजना (dam project) है. मेकेदातु बांध का निर्माण कावेरी नदी (Kaveri River) पर मुग्गुरु वन क्षेत्र (Mugguru forest zone) के वॉचिंग टॉवर (watching tower) और रामनगर जिले (Ramanagar district) के हनूर वन क्षेत्र (Hanur forest zone) के बीच एक एकांत भूमि में किया जाएगा. यह एकान्त स्थान मेकेदातु और संगम के मध्य में है. बांध के स्थल से दो किमी दूर मेकेदातु के पास जल विद्युत स्टेशन (hydro power station) के स्थान की पहचान की गई है.

बेंगलुरु को पानी उपलब्ध कराने का विचार

मेकेदातु बांध 5252.40 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाने का इरादा है. परियोजना के तहत एक बांध का निर्माण करना है, जिसमें 99 मीटर ऊंचाई, 674.5 मीटर लंबाई बांध में 67.2 TMC पानी एकत्र करने की क्षमता है. इससे 4.75 TMC अतिरिक्त पानी का उपयोग बेंगलुरू में पीने के लिए किया जाएगा. साथ ही, इस बांध से 400 मेगावाट बिजली पैदा करना लक्ष्य भी है.

परियोजना के तहत पीने के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा आवंटित लगभग 24 TMC पानी केवल बेंगलुरु शहर को आवंटित किया गया है. इसमें सिंचाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है.

परियोजना की फिसिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के लिए कुल 5252.40 हेक्टेयर क्षेत्र की आवश्यकता है, जिसमें से 3181.9 हेक्टेयर कावेरी वन्यजीव अभयारण्य (Kaveri Wildlife Sanctuary) के लिए आवश्यक है.इसके अलावा 1869.5 हेक्टेयर वन भूमि (forest land) का अधिग्रहण किया जाना है. 201 हेक्टेयर भूमि (hectare land) राजस्व और निजी भूमि है. इस परियोजना से कुल 5 गांव- मदावाला, कोंगेडोड्डी, संगमा, मुथाठी, बोम्मासांद्रा पानी में डूब जाएंगे.

चेन्नई : कर्नाटक की महत्वाकांक्षी मेकेदातु परियोजना (Mekedatu project) पर फिर से बातचीत शुरू हो गई है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 12 जुलाई को कर्नाटक द्वारा मेकेदातु बांध निर्माण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

जानकारी के मुताबिक, मेकेदातु परियोजना राज्य की बहुप्रतीक्षित परियोजना है. तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu government) के तीखे विरोध के बीच मेकेदातु परियोजना एक बड़ी चर्चा बनी हुई है. इस परियोजना के क्रियान्वयन में कई बाधाएं हैं.

हालांकि, परियोजना की कई बाधाएं पहले ही हल हो चुकी हैं. फिर भी, परियोजना के रास्ते में अभी भी कुछ बाधांए आ रही हैं.

पढ़ें : तमिलनाडु : सीएम स्टालिन ने किया अन्ना स्मारक का दौरा

बता दें कि यह पेयजल और बिजली उत्पादन पर 9,000 करोड़ रुपये की बांध परियोजना (dam project) है. मेकेदातु बांध का निर्माण कावेरी नदी (Kaveri River) पर मुग्गुरु वन क्षेत्र (Mugguru forest zone) के वॉचिंग टॉवर (watching tower) और रामनगर जिले (Ramanagar district) के हनूर वन क्षेत्र (Hanur forest zone) के बीच एक एकांत भूमि में किया जाएगा. यह एकान्त स्थान मेकेदातु और संगम के मध्य में है. बांध के स्थल से दो किमी दूर मेकेदातु के पास जल विद्युत स्टेशन (hydro power station) के स्थान की पहचान की गई है.

बेंगलुरु को पानी उपलब्ध कराने का विचार

मेकेदातु बांध 5252.40 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाने का इरादा है. परियोजना के तहत एक बांध का निर्माण करना है, जिसमें 99 मीटर ऊंचाई, 674.5 मीटर लंबाई बांध में 67.2 TMC पानी एकत्र करने की क्षमता है. इससे 4.75 TMC अतिरिक्त पानी का उपयोग बेंगलुरू में पीने के लिए किया जाएगा. साथ ही, इस बांध से 400 मेगावाट बिजली पैदा करना लक्ष्य भी है.

परियोजना के तहत पीने के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा आवंटित लगभग 24 TMC पानी केवल बेंगलुरु शहर को आवंटित किया गया है. इसमें सिंचाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है.

परियोजना की फिसिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के लिए कुल 5252.40 हेक्टेयर क्षेत्र की आवश्यकता है, जिसमें से 3181.9 हेक्टेयर कावेरी वन्यजीव अभयारण्य (Kaveri Wildlife Sanctuary) के लिए आवश्यक है.इसके अलावा 1869.5 हेक्टेयर वन भूमि (forest land) का अधिग्रहण किया जाना है. 201 हेक्टेयर भूमि (hectare land) राजस्व और निजी भूमि है. इस परियोजना से कुल 5 गांव- मदावाला, कोंगेडोड्डी, संगमा, मुथाठी, बोम्मासांद्रा पानी में डूब जाएंगे.

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