नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को 3:2 के बहुमत से समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार देने से इनकार कर दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पी एस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी मंजूरी की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर फैसला सुनाया.
पीठ ने चार अलग-अलग फैसले सुनाए, जहां न्यायाधीश कुछ कानूनी मुद्दों पर सहमत थे और कुछ पर उनके मतभेद थे. शीर्ष अदालत ने 3:2 के बहुमत से समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार देने से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति कौल ने अपने दो अलग-अलग और सहमत फैसलों में, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के दिशानिर्देशों में से एक को असंवैधानिक और गैरकानूनी माना, जो अविवाहित और समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने से रोकता है.
सीएआरए के विनियमन 5(3) में कहा गया है कि किसी जोड़े को तब तक कोई बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उनके पास रिश्तेदार या सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लेने के मामलों को छोड़कर कम से कम दो साल का स्थिर वैवाहिक संबंध न हो. मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि इस दावे को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि केवल एक विवाहित विषमलैंगिक जोड़ा ही बच्चे को स्थिरता प्रदान करने में सक्षम होगा.
उन्होंने कहा कि वास्तव में, इस अदालत ने पहले ही हमारे संविधान के बहुलवादी मूल्यों को मान्यता दे दी है, जो विभिन्न प्रकार के संघ के अधिकार की गारंटी देता है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 'भारत संघ ने इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सामग्री प्रस्तुत नहीं की है कि अविवाहित जोड़े एक स्थिर रिश्ते में नहीं रह सकते. भारत संघ यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है कि एकल माता-पिता जो बच्चे को गोद लेते हैं, वे अविवाहित जोड़े की तुलना में गोद लिए गए बच्चे के लिए अधिक स्थिर वातावरण प्रदान करेंगे.'
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि 'इन सभी कारणों से, दत्तक ग्रहण विनियम के विनियम 5(2)(ए) और 5(3) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं.' मुख्य न्यायाधीश कानून व्यक्तियों की कामुकता के आधार पर अच्छे और बुरे पालन-पोषण के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते. उन्होंने कहा कि 'इस तरह की धारणा कामुकता पर आधारित एक रूढ़िवादिता को कायम रखती है (कि केवल विषमलैंगिक ही अच्छे माता-पिता होते हैं और अन्य सभी माता-पिता बुरे माता-पिता होते हैं) जो संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा निषिद्ध है.'
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दत्तक ग्रहण नियम समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव के लिए अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गोद लेने के नियमों के अनुसार, अविवाहित जोड़े संयुक्त रूप से एक बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं और कहा कि CARA परिपत्र द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मानदंड गैर-विषमलैंगिक जोड़ों को भी असंगत रूप से प्रभावित करेंगे, क्योंकि राज्य ने गैर-विषमलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह के रूप में मिलन को कानूनी मान्यता नहीं दी है.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब CARA सर्कुलर को इस कानूनी स्थिति के प्रकाश में पढ़ा जाता है, तो समलैंगिक समुदाय के एक व्यक्ति को दत्तक माता-पिता बनने की अपनी इच्छा और उस व्यक्ति के साथ साझेदारी में प्रवेश करने की इच्छा के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिसके साथ वे प्यार और आत्मीयता महसूस करते हैं. इस बहिष्करण का प्रभाव समलैंगिक समुदाय द्वारा पहले से ही झेले जा रहे नुकसान को और मजबूत करना है.
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि इन कारणों और धारा डी (xiii)(ए)(III) में दर्ज कारणों से, CARA परिपत्र संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है. हालांकि, तीन अन्य न्यायाधीश - न्यायमूर्ति भट, न्यायमूर्ति कोहली और न्यायमूर्ति नरसिम्हा - सीजेआई से असहमत थे और उन्होंने CARA नियमों को बरकरार रखा. न्यायमूर्ति भट ने एक अलग फैसले में कहा कि जब कोई जोड़ा गोद लेता है, तो उनका संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जाता है, और कानून के अनुसार, जिम्मेदारी माता-पिता दोनों पर आती है.
उन्होंने कहा कि यदि माता-पिता में से एक को रिश्ते को त्यागना पड़ता है, और दूसरा माता-पिता खुद को या बच्चे को खुद को बनाए रखने में असमर्थ है - सहारा अन्य वैधानिक प्रावधानों में निहित है जो उपाय ढूंढने में सक्षम बनाता है. न्यायमूर्ति भट ने कहा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा पूरे सम्मान के साथ अपनाए गए, तरीके से कानून को पढ़ने के विनाशकारी परिणाम होंगे, क्योंकि कानून का जो पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है, वह संयुक्त रूप से गोद लेने वाले अविवाहित जोड़े के टूटने की स्थिति में उक्त बच्चे को सुरक्षा की गारंटी देने में असमर्थ होगा. इसलिए, यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा.
न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि गोद लेने के संबंध में अन्य अधिनियमित कानून हैं, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम. उन्होंने विस्तार से बताया कि इसमें पत्नी और पति की अभिव्यक्ति शामिल है और इन परिस्थितियों में, न्यायाधीशों की राय है कि जिस तरह से धारा 57(2) लागू की गई है, उसमें बच्चे को गोद लेने के लिए दोनों पति-पत्नी के अस्तित्व और उनकी सहमति की आवश्यकता है.
न्यायमूर्ति भट ने कहा कि ऐसे संबंध में, विनियम 5(3) को विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाए गए तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है. इसलिए, हमारी राय में, जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क कुछ मायनों में उचित है, साथ ही, जिस प्रावधान की मांग की गई है, उसे पढ़ने से विषमलैंगिक जोड़े जो एक साथ रहते हैं, उनके लिए असामान्य परिणाम होंगे. लेकिन शादी न करने का विकल्प चुनने, एक साथ बच्चा गोद ले सकते हैं और अब अप्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे, अन्य क़ानूनों द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सुरक्षा के बिना - जो इसे अव्यवहारिक बनाता है.
न्यायमूर्ति भट ने कहा कि इस सामाजिक वास्तविकता को देखते हुए कि समलैंगिक जोड़ों को कानून में व्यक्तिगत रूप से अपनाना पड़ रहा है, लेकिन वह एक साथ रह रहे हैं और सभी उद्देश्यों के लिए इन बच्चों को एक साथ पालने का मतलब है कि राज्य को ऐसे बच्चों के अधिकारों की पूरी श्रृंखला को सक्षम करने की और भी तत्काल आवश्यकता है, माता-पिता दोनों के लिए.
उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, बच्चे को व्यक्तिगत रूप से गोद लेने वाले साथी की मृत्यु की अप्रत्याशित परिस्थिति में, गोद लिया हुआ बच्चा ऐसे मृतक के रिश्तेदारों का आश्रित बन सकता है, जो शायद बच्चे को भी जानता हो (या नहीं भी), जबकि जीवित साथी जो सभी उद्देश्यों के लिए बच्चे का माता-पिता रहा है, उसे कानून में अजनबी बना दिया गया है.
न्यायमूर्ति भट ने कहा कि यह निर्विवाद है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 63, बच्चे को उनके दत्तक माता-पिता के संबंध में कानूनी दर्जा प्रदान करती है. उन्होंने कहा कि हालांकि, यह बच्चे से संबंधित सभी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है. सामान्य कानून के अभाव में बच्चों को भरण-पोषण जैसे अधिकारों का दावा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.
