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कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाए राज्य सरकार : स्टालिन - agricultural laws

स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु किसानों का ऋण माफ करने और उन्हें मुफ्त बिजली देने वाला पहला राज्य है. इसलिए अब राज्य को किसानों द्वारा उनके कठिन समय में खड़ा होना चाहिए.

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एमके स्टालिन
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Published : Jan 2, 2021, 8:05 AM IST

चेन्नई : द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी से केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करने के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया. पलानीस्वामी को लिखे पत्र में तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, पंजाब विधानसभा के बाद केरल विधानसभा ने भी गुरुवार को इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया है.

तीनों कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को देखते हुए स्टालिन ने इसे समय की आवश्यकता बताया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु किसानों का ऋण माफ करने और उन्हें मुफ्त बिजली देने वाला पहला राज्य है, इसलिए अब राज्य को किसानों द्वारा उनके कठिन समय में खड़ा होना चाहिए.

पढ़ें : कृषि मंत्री को उम्मीद, 4 जनवरी की बैठक से मिलेंगे सकारात्मक परिणाम

पलानीस्वामी तीन कृषि कानूनों के मुखर समर्थक हैं और दावा किया है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद हैं.

चेन्नई : द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी से केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करने के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया. पलानीस्वामी को लिखे पत्र में तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, पंजाब विधानसभा के बाद केरल विधानसभा ने भी गुरुवार को इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया है.

तीनों कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को देखते हुए स्टालिन ने इसे समय की आवश्यकता बताया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु किसानों का ऋण माफ करने और उन्हें मुफ्त बिजली देने वाला पहला राज्य है, इसलिए अब राज्य को किसानों द्वारा उनके कठिन समय में खड़ा होना चाहिए.

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पलानीस्वामी तीन कृषि कानूनों के मुखर समर्थक हैं और दावा किया है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद हैं.

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