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कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक, बजट सत्र की तैयारी पर चर्चा

बजट सत्र का दूसरा चरण आठ मार्च यानी कल से शुरू हो रहा है. इस पर चर्चा करने को लेकर कांग्रेस पार्टी की संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की.

कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक
कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक
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Published : Mar 7, 2021, 2:56 PM IST

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई. बैठक वर्चुअल तरीके से की गई.

इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने बजट सत्र के दूसरे चरण के रणनीति को लेकर चर्चा की.

गौतरलब है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आठ मार्च से शुरू हो रहा है.

बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय हो रहा है जब सभी सियासी दलों का ध्यान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर है. इन राज्यों में मार्च-अप्रैल में चुनाव होने हैं.

अनुमान है कि चुनाव प्रचार की खातिर कई क्षेत्रीय दलों के वरिष्ठ नेता सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहेंगे.

बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था. राष्ट्रपति के अभिभाषण का कांग्रेस समेत 20 से अधिक विपक्षी दलों ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बहिष्कार किया था.

केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया गया था.

पढ़ेंः राहुल का मोदी सरकार पर निशाना, कहा- जीविका अधिकार है, उपकार नहीं

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई. बैठक वर्चुअल तरीके से की गई.

इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने बजट सत्र के दूसरे चरण के रणनीति को लेकर चर्चा की.

गौतरलब है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आठ मार्च से शुरू हो रहा है.

बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय हो रहा है जब सभी सियासी दलों का ध्यान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर है. इन राज्यों में मार्च-अप्रैल में चुनाव होने हैं.

अनुमान है कि चुनाव प्रचार की खातिर कई क्षेत्रीय दलों के वरिष्ठ नेता सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहेंगे.

बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था. राष्ट्रपति के अभिभाषण का कांग्रेस समेत 20 से अधिक विपक्षी दलों ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बहिष्कार किया था.

केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया गया था.

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