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सीतारमण बजट से पहले विचार-विमर्श को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगी बैठक - Sitharaman will hold a meeting with the finance ministers

वित्त मंत्री बजट तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें कर रही हैं. यह बैठक उसी कड़ी का हिस्सा है. सीतारमण 2022-23 का बजट संभवत: एक फरवरी को पेश करेंगी. यह नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और सीतारमण का चौथा बजट होगा.

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Published : Dec 28, 2021, 9:11 PM IST

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व विचार-विमर्श के तहत राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बृहस्पतिवार को बैठक करेंगी. सूत्रों ने बताया कि बैठक 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी. पिछली बैठकों के विपरीत यह बैठक आमने-सामने की होगी.

वित्त मंत्री बजट तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें कर रही हैं. यह बैठक उसी कड़ी का हिस्सा है. सीतारमण 2022-23 का बजट संभवत: एक फरवरी को पेश करेंगी. यह नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और सीतारमण का चौथा बजट होगा.

सीतारमण अबतक उद्योग, वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों, श्रमिक संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें कर चुकी हैं. इन बैठकों में आयकर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने, डिजिटल सेवाओं को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिये जाने तथा हाइड्रोजन भंडारण को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिये गये हैं.

पिछले सप्ताह जारी वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार इस प्रकार की आठ बैठकें 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच हो चुकी हैं.

पढ़ेंः covid vaccine third jab : स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

(पीटीआई-भाषा)

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व विचार-विमर्श के तहत राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बृहस्पतिवार को बैठक करेंगी. सूत्रों ने बताया कि बैठक 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी. पिछली बैठकों के विपरीत यह बैठक आमने-सामने की होगी.

वित्त मंत्री बजट तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें कर रही हैं. यह बैठक उसी कड़ी का हिस्सा है. सीतारमण 2022-23 का बजट संभवत: एक फरवरी को पेश करेंगी. यह नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और सीतारमण का चौथा बजट होगा.

सीतारमण अबतक उद्योग, वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों, श्रमिक संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें कर चुकी हैं. इन बैठकों में आयकर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने, डिजिटल सेवाओं को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिये जाने तथा हाइड्रोजन भंडारण को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिये गये हैं.

पिछले सप्ताह जारी वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार इस प्रकार की आठ बैठकें 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच हो चुकी हैं.

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(पीटीआई-भाषा)

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