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बिजली सौदों पर विधानसभा में लाया जाए श्वेत पत्र : नवजोत सिद्धू - मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह

पंजाब में बिजली सौदे को लेकर विपक्ष कैप्टन सरकार को घेर रहा है वहीं उनकी अपनी पार्टी भी सवाल उठा रही है. कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में श्वेत पत्र लाने की मांग की है.

नवजोत सिद्धू
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Published : Jul 5, 2021, 5:33 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब में बिजली संकट को लेकर जहां विपक्ष कैप्टन सरकार को घेर रहा है वहीं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सवाल उठाए हैं.

सिद्धू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा हस्ताक्षरित बिजली सौदे पंजाब को लूट रहे हैं और उनके खिलाफ सीमित कानूनी विकल्प हैं. इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि 'पंजाब विधानसभा नया कानून बनाए' जो बिजली खरीद मूल्य सीमा तय करे.

जनविरोधी समझौतों को लागू करने से रोकने के लिए बिजली खरीद की कीमतों को रेट्रो-इफेक्ट कैप किया जाए. उन्होंने कहा कि 'विधानसभा में बिजली खरीद समझौतों पर श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए ताकि इन भ्रष्ट समझौतों को पंजीकृत करने वाले बादल और अन्य लोगों को अदालत में जवाबदेह ठहराया जा सके. उनका कहना है कि 'मैं 2017 से इसकी मांग कर रहा हूं, लेकिन विभाग के नौकरशाही नियंत्रण लोग चुने गए मंत्रियों का महज दिखावा करते हैं.

पंजाब में गहराया बिजली संकट

गौरतलब है कि पंजाब इन दिनों बिजली संकट का सामना कर रहा है. यह संकट कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए हफ्ते में दो दिन की साप्ताहिक छुट्टी की अपील की है.

बिजली संकट को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों में काम-काज का समय कम कर दिया है. इसके बाद से विपक्ष कैप्टन सरकार पर निशाना साध रहा है.

पढ़ें- मुफ्त बिजली की घोषणाओं के बीच पंजाब में गहराया बिजली संकट, जानें कारण

चंडीगढ़ : पंजाब में बिजली संकट को लेकर जहां विपक्ष कैप्टन सरकार को घेर रहा है वहीं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सवाल उठाए हैं.

सिद्धू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा हस्ताक्षरित बिजली सौदे पंजाब को लूट रहे हैं और उनके खिलाफ सीमित कानूनी विकल्प हैं. इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि 'पंजाब विधानसभा नया कानून बनाए' जो बिजली खरीद मूल्य सीमा तय करे.

जनविरोधी समझौतों को लागू करने से रोकने के लिए बिजली खरीद की कीमतों को रेट्रो-इफेक्ट कैप किया जाए. उन्होंने कहा कि 'विधानसभा में बिजली खरीद समझौतों पर श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए ताकि इन भ्रष्ट समझौतों को पंजीकृत करने वाले बादल और अन्य लोगों को अदालत में जवाबदेह ठहराया जा सके. उनका कहना है कि 'मैं 2017 से इसकी मांग कर रहा हूं, लेकिन विभाग के नौकरशाही नियंत्रण लोग चुने गए मंत्रियों का महज दिखावा करते हैं.

पंजाब में गहराया बिजली संकट

गौरतलब है कि पंजाब इन दिनों बिजली संकट का सामना कर रहा है. यह संकट कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए हफ्ते में दो दिन की साप्ताहिक छुट्टी की अपील की है.

बिजली संकट को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों में काम-काज का समय कम कर दिया है. इसके बाद से विपक्ष कैप्टन सरकार पर निशाना साध रहा है.

पढ़ें- मुफ्त बिजली की घोषणाओं के बीच पंजाब में गहराया बिजली संकट, जानें कारण

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