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जम्मू-कश्मीर: एसआई नियुक्ति में अनियमितताओं की जांच के लिए समिति गठित - जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती

जम्मू-कश्मीर पुलिस में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है. गृह विभाग के वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) आरके गोयल को समिति का प्रमुख बनाया गया है. समिति को 24 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

JK Admin frames committee to probe allegations
जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती
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Published : Jun 13, 2022, 4:16 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) द्वारा पुलिस सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए लिखित परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सोमवार को एक समिति का गठन किया. गृह विभाग के वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) आरके गोयल की अध्यक्षता वाली समिति को 24 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) और सचिव (विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग) को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य सदस्य को टीम में शामिल कर सकती है और इसे जारी होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर चयन प्रक्रिया के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट/ सिफारिशें प्रस्तुत करेगी. साथ ही आदेश में कहा गया है कि जांच समिति की निगरानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाएगी.

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि हमने एक समिति गठित करने का फैसला किया है, जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव करेंगे, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस में सब-इंस्पेक्टर की नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच करेगी.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी के गठन को मिली मंजूरी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) द्वारा पुलिस सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए लिखित परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सोमवार को एक समिति का गठन किया. गृह विभाग के वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) आरके गोयल की अध्यक्षता वाली समिति को 24 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) और सचिव (विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग) को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य सदस्य को टीम में शामिल कर सकती है और इसे जारी होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर चयन प्रक्रिया के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट/ सिफारिशें प्रस्तुत करेगी. साथ ही आदेश में कहा गया है कि जांच समिति की निगरानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाएगी.

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि हमने एक समिति गठित करने का फैसला किया है, जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव करेंगे, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस में सब-इंस्पेक्टर की नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच करेगी.

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