नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें चेयरपर्सन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के सदस्यों की नियुक्ति पर नियंत्रण हटाने की मांग की गई थी.
अपडेट जारी है.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें चेयरपर्सन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के सदस्यों की नियुक्ति पर नियंत्रण हटाने की मांग की गई थी.
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें चेयरपर्सन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के सदस्यों की नियुक्ति पर नियंत्रण हटाने की मांग की गई थी.
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