नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 14 विपक्षी पार्टियों की अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. अदालत ने आज कहा कि वह इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई करेगी. मामले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने रखा गया. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी 14 पार्टियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए. आज अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने गुहार लगाई की कोर्ट गिरफ्तारी और बेल को लेकर दिशानिर्देश तय करे. विपक्षी पार्टियों की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है.
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याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार विपक्ष के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों को इन एजेंसियों के माध्यम से निशाना बना रही है. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोर देकर कहा कि एजेंसियां लगतार सिर्फ विपक्ष के नेताओं को कार्रवाई के नाम पर निशाना बना रही है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद. कई मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी.
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जिसमें एजेंसियों के गैर इस्तेमाल को रोकने की बात कही गई थी. इस पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार समेत नौ विपक्षी नेताओं ने हस्ताक्षर किये थे. इसी साल 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद लिखे गये पत्र में केंद्र सरकार पर एजेंसियों के गैर इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि ऐसा लगता है कि देश लोकतंत्र से नहीं बल्कि निरंकुश शासन के अधीन चल रहा है.
