नई दिल्ली : आरएसएस से संबद्ध संगठन भारतीय मजदूर संघ आने वाले महीनों में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए निजीकरण और निगमीकरण पर छह राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करेगा. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित बीएमएस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में तय किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के विनिवेश और निजीकरण और केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों के निगमीकरण पर जन जागरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विभिन्न राज्यों में छह राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. मेगा कार्यक्रम के लिए कोचीन, भुवनेश्वर, भोपाल, कानपुर, अंबाला और गुवाहाटी को चुना गया है.
बीएमएस के महासचिव बीके सिन्हा ने कहा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे बिजली, दूरसंचार, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, बीमा इत्यादि के कर्मचारी और रक्षा, रेलवे और डाक क्षेत्रों से संबंधित केंद्र सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में भाग लेंगे.
बैठक में दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में वाराणसी में संगठित क्षेत्र की महिला कर्मचारियों की दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया. दो जुलाई 2022 को दिल्ली में सीवरेज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सफाई कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें इसमें देश भर से प्रतिनिधि भाग लेंगे. सम्मेलन में आधुनिक तकनीक के उपयोग और मानव मृत्यु को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा की जाएगी. अधिवेशन के बाद एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सामाजिक न्याय मंत्री, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और नीति आयोग से मुलाकात करेगा.
बैठक में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के बैनर तले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग को लेकर पूरे देश में 3 से 6 मई के बीच हुए आंदोलन की भी समीक्षा की गई. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में होने वाली आगामी केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक में सभी पेंशन योजनाओं पर चर्चा की जाएगी और तदनुसार एक कार्य योजना तैयार की जाएगी.
उन्होंने आगे कहा कि बीएमएस ने ई-श्रम पोर्टल पर 27 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के नामांकन के बाद उत्पन्न होने वाले नए क्षेत्रों और अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, फॉरेस्ट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स और विभिन्न प्रकार के स्कीम वर्कर्स के बीच जिम्मेदारी का विस्तार करने का फैसला किया है. बीएमएस के पदाधिकारियों ने आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड प्रदान करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक के निर्णय का स्वागत किया.
