नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को इस तथ्य को विरोधाभासी बताया कि लोकतंत्र संविधान का एक अनिवार्य पहलू होने के बावजूद भारत में वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है.
न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा: 'सूचित विकल्प के आधार पर वोट देने का अधिकार लोकतंत्र के सार का एक महत्वपूर्ण घटक है. यह अधिकार बहुमूल्य है और यह स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई का परिणाम था, जहां नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अपरिहार्य अधिकार है.'
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का निर्वाचक या मतदाता का अधिकार - अदालती फैसलों के माध्यम से विकसित हुआ ये देश के संवैधानिक न्यायशास्त्र की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक अतिरिक्त आयाम है.
पीठ ने कहा कि इसे संविधान के अनुच्छेद 326 में व्यक्त किया गया है जो इसे अधिनियमित करता है. 'प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो नियत तिथि पर इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है और अन्यथा इस संविधान या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं है, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा.'
पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि लोकतंत्र को संविधान की आवश्यक विशेषताओं में से एक का हिस्सा माना गया है. 'फिर भी, कुछ हद तक विरोधाभासी रूप से, वोट देने के अधिकार को अभी तक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है.' 24 जुलाई को अपलोड किए गए एक फैसले में न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा, इसे 'महज' वैधानिक अधिकार करार दिया गया था.
तेलंगाना का मामला : शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने पर विचार करते हुए कीं, जिसने अपीलकर्ता भीम राव बसवंत राव पाटिल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग करने वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी. चुनाव याचिका उनके खिलाफ कुछ लंबित मामलों का खुलासा न करने के लिए दायर की गई थी और पाटिल ने तर्क दिया था कि चुनाव याचिका में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था और नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज किया जा सकता था. शीर्ष अदालत ने अपील खारिज कर दी और उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की.
इस मामले में अपीलकर्ता 2019 में जहीराबाद संसदीय क्षेत्र से चुना गया था और उसके खिलाफ लंबित मामलों का खुलासा न करने के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की विभिन्न धाराओं के तहत उसके चुनाव को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की गई थी.
पीठ ने कहा, 'इस अदालत की राय है कि यदि अपीलकर्ता (पाटिल) की दलीलों को स्वीकार कर लिया जाए, तो इस स्वीकारोक्ति के आधार पर कि भौतिक तथ्यों को दबाया नहीं गया था, पूर्ण सुनवाई से इनकार कर दिया जाएगा.'
पीठ ने कहा कि क्या किसी ऐसे अपराध के संबंध में आपराधिक मामले का अस्तित्व है, जहां कोई आरोप तय नहीं किया गया है, जिसमें संभवतः जेल की सजा या थोड़े समय के लिए जेल की सजा का प्रावधान नहीं है, और क्या उस मामले में दोषसिद्धि, जहां जुर्माना लगाया गया था, भौतिक तथ्य हैं, इस पर विवाद है.
जस्टिस भट्ट ने कहा कि 'यह अदालत उस मुद्दे पर पूर्व-निर्णय कर रही होगी क्योंकि अगर ऐसी कुछ जानकारी को रोकने का प्रभाव अपने आप में महत्वहीन माना जाता है, तो यह तथ्यों को रोकने और वैधानिक शर्तों (जो एक परीक्षण में स्थापित किया जाना है) के गैर-अनुपालन के संचयी प्रभाव के आधार पर निष्कर्ष की संभावना को नकार नहीं देगा. इन कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि आक्षेपित निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है.'
