गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महिला कर्जदारों के लिये ऋण माफी योजना को लेकर राज्य सरकार और छोटी राशि के कर्ज देने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों के बीच प्रस्तावित समझौते को मंजूरी दे दी है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की गरीब महिला कर्जदारों को राहत देने के लिये शुरू में 2,500 करोड़ रुपये का पैकेज जारी करेगी.
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अनुदानों के लिये पूरक मांगों पर कटौती प्रस्ताव के ऊपर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, 'आरबीआई ने मंगलवार को सूक्ष्म वित्त कंपनियों के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (MOU) को मंजूरी दे दी. यह कदम महिलाओं को राहत देने के लिये है. उसके लिये, हमें शुरू में करीब 2,500 करोड़ रुपये की जरूरत होगी.'
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असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा था कि करीब 26 लाख कर्जदारों ने 12,500 करोड़ रुपये का ऋण विभिन्न सूक्ष्म वित्त संस्थानों से लिया है. इनमें से ज्यादातर कर्ज ग्रामीण क्षेत्रों में लिये गये हैं.
(पीटीआई-भाषा)
