जोधपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर जोरदार हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार की गारंटी योजनाओं को देखकर पीएम मोदी भी नकल करते हुए अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं. साथ ही सीएम ने संजीवनी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को डरपोक बताया. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी नहीं हैं तो कोर्ट से राहत क्यों ले रहे हैं?
PM हमारी नकल कर रहे : सोमवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर सीएम गहलोत ने कहा कि इस चुनाव में हम जनता को काम की गारंटी देने जा रहे हैं. पार्टी ने जो वादे किए, वो निभाएं हैं. सरकार आएगी और हम गारंटी पूरी करेंगे. पीएम मोदी भी गारंटी दे रहे हैं के सवाल पर गहलोत ने कहा कि वो हमारी नकल कर रहे हैं. कर्नाटक में हमारी पार्टी ने गारंटी दी थी, एमपी में भी दी जा रही है. इसे देखते हुए पीएम मोदी भी गारंटी पर व्याख्यान दे रहे हैं.
वीडियो कांफ्रेंसिंग में बोलने का मौका नहीं दिया : उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जोधपुर आते हैं और कहते हैं अशोक गहलोत नहीं आए. सरकारी कार्यक्रम सिर्फ दिखावा होता है. राजनीतिक मीटिंग होती है, ऐसे में क्यों आना चाहिए? मैंने हमेशा उनको (पीएम मोदी) सम्मान दिया है. उनकी वीडियो कांफ्रेंसिंग में बोलने का मौका नहीं देने पर भी जुड़ा हूं, लेकिन उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. गहलोत ने आरोप लगाया कि मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, लेकिन आज भी स्थितियां सही नहीं हैं. इसके बावजूद पीएम वहां नहीं गए, लेकिन राजस्थान दस बार आ गए.
चुनाव पर नमस्कार, संजीवनी पर पलटवार : इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि सरदारपुरा से केंद्रीय मंत्री के चुनाव लड़ने सकते हैं? इसके जवाब में वे नमस्कार कर रवाना हो गए, लेकिन जब उनसे संजीवनी मामले में गजेंद्र सिंह को लेकर सवाल किया गया तो सीएम गहलोत वापस मुड़े और कहा कि वो डरपोक मंत्री हैं. अगर आरोप गलत हैं और उन्होंने संजीवनी मामले में गलती नहीं की है तो यह हाईकोर्ट में जमानत क्यों करवाई? अब कोर्ट इसलिए गए हैं कि एसओजी चालान पेश नहीं करें. केंद्रीय मंत्री इतना डरपोक क्यों हैं?
राजस्थान को नहीं मिला कोई लाभ : गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह के पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन राजस्थान को कोई लाभ नहीं मिला. ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) को मंजूरी नहीं दिला पाए. अब तो पश्मिची राजस्थान में यह मुद्दा बन रहा है. पूर्वी राजस्थान के लोग भी चाहते हैं कि उनके यहां पानी आए. हम पर दबाव डाल रहे हैं कि काम बंद कर दो. एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई. अब चुनाव में नुकसान नहीं हो, इसलिए उनके वकील ने सुनवाई की तारीख आगे ले ली.
