कैप्टन ने पीएम से की मुलाकात, कृषि कानूनों को रद्द करने का किया आग्रह

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पीएम मोदी से मुलाकात कर कृषि कानूनों को रद्द करने और किसानों को फ्री लीगल एड श्रेणी में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया. कैप्टन ने इससे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की.

नई दिल्ली : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीएम से कृषि कानूनों को रद्द करने और किसानों को फ्री लीगल एड श्रेणी में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि उन्होंने किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने वालों की श्रेणी में शामिल करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन की भी मांग की.

आज देर शाम हुई मुलाकात में पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दो अलग-अलग पत्र सौंपे. इनमें पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों में आक्रोश पैदा करने वाले तीन कृषि कानूनों की तत्काल समीक्षा और उन्हें रद्द करने का आह्वान किया गया है.

किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि इन कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के आंदोलन से पंजाब और देश के लिए सुरक्षा खतरे पैदा करने की आशंका है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी ताकतें किसानों के असंतोष का फायदा उठाना चाहती हैं.

उन्होंने किसानों की चिंताओं के शीघ्र निवारण के लिए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार को निरंतर चल रहे आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक स्थायी समाधान तलाशना चाहिए क्योंकि यह न केवल पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले भी पंजाब के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा था.

उन्होंने धान की पराली के प्रबंधन के लिए किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मुआवजा देने और डीएपी की कमी की आशंकाओं को दूर करने की भी आवश्यकता बताई, जिससे किसानों की समस्याएं और कृषि कानूनों से उत्पन्न संकट बढ़ सकता है.

एक अन्य पत्र में, मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भूमि के विखंडन, पट्टेदारों व विभिन्न बाजार संचालकों और एजेंटों के साथ लगातार विवादों के कारण, किसानों को इन दिनों मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके अल्प वित्तीय संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है.

उन्होंने इस तरह के मुकदमों के परिणामस्वरूप किसानों पर पड़े वित्तीय बोझ को कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, जिन्हें समाज का कमजोर वर्ग माना जाता है.

सिंह ने कहा कि देश के किसान भी बहुत कमजोर हैं और वे कभी-कभी वित्तीय समस्याओं के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं.

सिंह ने कहा, इस प्रकार, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में संशोधन करना समय की आवश्यकता है, ताकि किसानों और कृषि श्रमिकों को उन व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल किया जा सके, जो अदालतों में अपना बचाव करने के लिए मुफ्त कानूनी सेवाओं के हकदार हैं.

उन्होंने कहा कि इस कदम से किसानों की आत्महत्या के मामलों को कम करने और उनके कानूनी और वित्तीय अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से किसानों के व्यापक हित में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में आवश्यक संशोधन करने के लिए किसान कल्याण और कानूनों से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह देने का आग्रह किया.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Chief Minister Captain Amarinder Singh) ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Health and Family Welfare, Mansukh Mandaviya) से मुलाकात की.

इस दौरान सीएम अमरिंदर ने राज्य में 26 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज की जरूरत तथा आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविशील्ड वैक्सीन की तत्काल अधिक आपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया, इस पर केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के आवंटन में तत्काल 25 फीसदी की वृद्धि करने का आदेश दिया.

10 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. माना जा रहा है कि पंजाब में कैबिनेट में फेरबदल के मद्देनजर संभावित मंत्रियों के नामों और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई.

पंजाब प्रदेश कांग्रेस के संगठन में शीर्ष स्तर पर बदलाव के बाद अमरिंदर सिंह ने पहली बार सोनिया से मुलाकात की है. कांग्रेस की राज्य इकाई में कई हफ्तों तक बनी टकराव की स्थिति के बाद पिछले दिनों पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

वहीं, सोनिया से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे.

गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने किसानों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों का हवाला देते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की.