चंडीगढ़: पंजाब विधान सभा 2022 (Punjab Assembly Election 2022) में वोटरों को लुभाने के लिए हर पार्टी ने वादों का पिटारा खोल रखा है. माना जा रहा है कि इस बार पंजाब में अधिकतर सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले होंगे. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणी अकाली दल, भाजपा और उसके सहयोगी पार्टियाँ और किसान संगठनों के कारण इस बार पंजाब में मुकाबला दिलचस्प हो गया है. मुफ्त वाली स्कीमों के अलावा सभी दलों ने एमएसपी को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है. बीजेपी शहर और गांव के लिए अलग-अलग संकल्प पत्र लाई है.
कांग्रेस लेकर आई सिद्धू ब्रांड वाला नया कृषि मॉडल
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के लिए कृषि मॉडल पेश किया है. पिछले दिनों पंजाब दौरे पर आए राहुल गांधी ने भी स्पष्ट किया कि यदि पंजाब में फिर कांग्रेस की सरकार आती है तो सिद्धू मॉडल लागू किया जाएगा. इस मॉडल में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी गई है. साथ ही वादा किया गया है कि सरकार 5 एकड़ तक खेतों में काम करने वाले सभी मज़दूरों की दिहाड़ी का 50 प्रतिशत देगी. यदि किसी फ़सल का भाव गिरता है, उसे औने-पौने रेट में बेचने के बजाय कोल्ड स्टोर में रखने की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए उन्हें 80 फीसदी तक कर्ज दिया जाएगा. नई पॉलिसी में 5 गांवों के लिए एक कोल्ड स्टोरेज खोलने का वादा किया गया है.
कांग्रेस ने वादा किया है कि अगली बार सरकार बनी तो लोकसभा टीवी की तरह विधानसभा टीवी पर कार्यवाही को लाइव किया जाएगा. इसके अलावा सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने का भरोसा भी दिया गया है. कांग्रेस के सत्ता में आने पर महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी मुफ्त की जाएगी. इसके अलावा पार्टी ने पांचवी क्लास तक पढ़ने वाली लड़कियों को पांच हज़ार, आठवीं तक की छात्राओं को दस हज़ार और बारहवीं पूरी करने पर पंद्रह हज़ार रुपये देगी. इसके अलावा आगे वाली पढ़ाई के लिए बीस हज़ार रुपये देने का वादा भी किया गया है.
कांग्रेस का कहना है कि खेतों में काम करन वाले मज़दूरों को भी उसकी सरकार मेहनताना देगी. मज़दूर रजिस्टर्ड होंगे और उन को 350 रुपये दिहाड़ी की गारंटी दी जाएगी. अर्बन मिशन के तहत हर साल एक लाख नौजवानों को रोज़गार देने और पांच लाख का बीमा देने का वादा भी पार्टी ने किया है. कांग्रेस मेनिफेस्टो के अनुसार, नई सरकार उद्योगों को किसी भी प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीदने का छूट देगी. प्रवासी भारतीयों के मुद्दों के हल के लिए अलग ट्रिब्यूनल, अलग कमीशन और फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी.
एनडीए के पिटारे में बेअदबी पर सख्ती और किसान
भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने पंजाब के वोटरों पर बेअदबी मामलों की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करने का वादा किया है. अपने संकल्प पत्र में गठबंधन ने सरहद पार से आतंकवाद, तस्करी रोकने के लिए ड्रोन निगरानी करने, इलेक्ट्रिक फेंसिंग करने का भरोसा दिया है. एनडीए ने आतंक के मामलों में 30 साल पहले पीड़ित हुए लोगों की समस्या का समाधान करने और पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का वादा किया है. युवाओं को रिझाने के लिए खाली पदों पर भर्ती करने और पोस्ट ग्रैजुएशन के बाद दो साल तक चार हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता दने की बात कही है.
किसानों के मुद्दे पर तल्खी झेलने वाली बीजेपी ने पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसान का कर्ज माफ करने और फलों, रबी फसल और तेलहन के लिए एमएसपी गारंटी दी है. साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तर्ज़ पर सभी किसानों को राज्य की ओर से 6,000 रुपये की सालाना वित्तीय सहायता देने का वादा किया है. इसके अलावा एनडीए के संकल्प पत्र में महिलाओं को पुलिस फोर्स में 33 प्रतिशत का रिजर्वेशन देने और मैट्रिक से पोस्ट ग्रैजुएशन तक की सभी लड़कियों को 1000 रुपये प्रति महीने का वज़ीफ़ा देने का भरोसा दिया है. साथ में कहा गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो छोटे उद्योग, व्यापार और खेती की ज़मीन खरीदने के लिए महिलाएं को सस्ते दरों पर 10 लाख तक के लोन दिए जाएंगे. आंगनबाड़ी और आशा वर्करों का भत्ता 10,000 और 6,000 तक बढ़ाया जाएगा. गठबंधन ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन की रकम 3000 रुपये प्रति महीने करने का भी संकल्प लिया है.
आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया जोर
आम आदमी पार्टी ने भी जनता को सरकार बनाने पर शिक्षा और स्वास्थ्य़ क्षेत्र में बदलाव की गारंटी दी है. पार्टी का कहना है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, जो शांति और भाईचारा बनाए रखेगा.
आप ने भी बेअदबी के सभी मामलों में सख़्त से सख़्त सजा देने का वादा किया है. उसने राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात भी कही है. पार्टी ने शिक्षा में सुधार का वादा करते हुए घोषणा की है कि अगर सरकार बनी तो टीचर क्लास रूम में पढ़ाएंगे, उन्हें धरना देने की इजाजत नहीं होगी. हर बच्चे को मुफ़्त शिक्षा दी जाएगी. पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर 16 हज़ार मोहल्ला क्लीनिक बनाने और हर नागरिक को मुफ़्त इलाज देने की घोषणा की है. पार्टी ने कहा कि पंजाब में भी दिल्ली की तरह मुफ़्त और 24 घंटे बिजली दी जाएगी. 18 साल से अधिक उम्र की हर औरत को 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा.कृषि के मसले हल किये जाएंगे.
संयुक्त समाज मोर्चा के वादों में किसान
संयुक्त समाज मोर्चा ने हर किसान परिवार की कम से कम आमदनी 25 हजार रुपये प्रति महीना सुनिश्चित करने के लिए किसान बचाओ कमीशन के गठन का वादा किया है. साथ ही पाकिस्तान के साथ अटारी और हुसैनीवाला बॉर्डर खोलने के लिए भारत सरकार से बात करने की घोषणा की है. मोर्चा का दावा है कि सरकार बनी तो सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र में यातायात साधनों को मज़बूत किया जाएगा. गांवों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लाने के लिए सब्सिडी और सस्ते दर का कर्ज़ दिया जाएगा. सहकारी समितियों को तीन लाख रुपये तक के कर्ज बिना ब्याज के दिए जाएंगे. सरकारी महकमों में 60 फीसदी नौकरी पंजाब के नागरिकों के लिए रिजर्व की जाएगी. पुलिस और सिवल प्रशासन को पूरी -पूरी तरह जवाबदेह बनाया जाएगा.
कैदियों के सुधार के लिए खुली जेल नाभा की तर्ज़ पर और जेल बनाए जाएंगे.
शिरोमणि अकाली दल ने भी किए मुफ्त वाले वादे
अकाली दल ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सरकार बनने पर सभी लोगों को 400 यूनिट बिजली मुफ़्त दी जाएगी. समाज के कमज़ोर वर्गों में परिवारों का नेतृत्व करन वाली महिलाएं को 2 हज़ार रुपए प्रति महीना सहायता दी जाएगी. सभी परिवारों को 10 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा. दुकानदारों का भी 10 लाख रुपये का जीवन बीमा कराया जाएगा. साथ ही अगज़नी के मामलों में बीमा कवर दिया जाएगा. पार्टी का कहना है कि सरकार बनने के साथ ही किसानों को मुफ़्त बिजली और पानी की सुविधा दी जाएगी. नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा. पंजाब के छात्र भारत और विदेशों में शिक्षा हासिल करन के लिए 10 लाख रुपये तक का कर्ज़ ले सकेंगे. प्रदेश के हर ब्लॉक में 5 हज़ार बच्चों वाले मेगा स्कूल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे.
