नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 30 दिसंबर को दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष हुई बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिए. इसमें उन्होंने राजधानी में गरीबों, मजदूरों और अन्य वंचित वर्गों के लिए सस्ती कीमतों पर मकान उपलब्ध करने की बात कही है.
उपराज्यपाल ने कहा कि अब तक किसी ने भी शहर के सबसे गरीब लोगों की आवास संबंधी जरूरतों के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाखों लोगों के लिए घर बनाने वाले निर्माण श्रमिकों के पास खुद की छत नहीं थी और वे टेंट और झुग्गियों में रहने को मजबूर थे. उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि प्राधिकरण का यह निर्णय ऐसे लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जो सम्मान के साथ जीवन जीने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम होंगे.
तीन आवास योजनाओं को मंजूरी: LG सक्सेना ने प्राधिकरण की तीन आवास योजनाओं को शुरू करने को मंजूरी दी है, जिसमें नरेला में पीएम-विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों सहित भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए 25 फीसदी छूट और सिरसपुर, नरेला और लोकनायक पुरम में समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए 25 फीसदी की छूट शामिल है. अन्य वंचित वर्गों में ऑटो-रिक्शा चालक (परमिट धारक), कैब चालक, महिलाएं और एससी/एसटी वर्ग के व्यक्ति, युद्ध विधवाएं, विकलांग व्यक्ति, पूर्व सैनिक और पीएम-एसवीएनिधि योजना सहित वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हैं. इसके अलावा, डीडीए विशेष आवास योजना 2025 की शुरूआत की गई, जिसके तहत अशोक पहाड़ी और जहांगीरपुरी के अलावा वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी जैसे लोकप्रिय इलाकों में 110 फ्लैट दिए जाएंगे, को भी प्राधिकरण ने मंजूरी दी.
पीएम-विश्वकर्मा योजना: दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ पंजीकृत भवन एवं निर्माण मजदूरों के लिए 25 फीसदी की छूट के साथ विशेष आवास योजना को शुरू किया है, जिसमें पीएम-विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं. निर्माण मजदूरों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए, प्राधिकरण ने पीएम-विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों सहित दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के तहत पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों को फ्लैटों पर 25 फीसदी छूट की पेशकश करते हुए विशेष आवास योजना शुरू करने को मंजूरी दी है.
साथ ही इस योजना के तहत नरेला (सेक्टर जी2) में लगभग 700 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को 25 फीसदी छूट के साथ पेश किया जाएगा. इसके लिए डीडीए मौके पर ही वित्तपोषण विकल्पों के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग प्रदान कर रहा है. यह पहल उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्रों के नरेला, बवाना और भोरगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभान्वित करेगी और यह योजना 31 मार्च, 2025 तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध होगी.
DDA विशेष आवास योजना 2025 का शुभारंभ: हाल ही में लॉन्च की गई अपनी आवास योजनाओं के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद, प्राधिकरण ने DDA विशेष आवास योजना 2025 को लॉन्च करने को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत, वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, अशोक पहाड़ी और जहाँगीरपुरी जैसे विभिन्न इलाकों में 110 फ्लैट (7 HIG, 58 MIG और 45 LIG) पेश किए जाएँगे. वसंत कुंज में फ्लैट ई-नीलामी के माध्यम से पेश किए जाएँगे, जबकि अन्य स्थानों पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर पेश किए जाएँगे.
यह योजना खरीदारों को दिल्ली भर में स्थापित: अच्छी तरह से जुड़े क्षेत्रों में संपत्ति का मालिक बनने का एक अनोखा अवसर प्रदान कर रही है. नई दिल्ली के शकूरबस्ती में 4.63 हेक्टेयर (46300 वर्गमीटर) भूमि के भूमि उपयोग को आवासीय से समूह आवास परियोजना के लिए परिवर्तित करना: प्राधिकरण ने शकूरबस्ती में 4.63 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग को "परिवहन (परिसंचरण-रेल)" से "आवासीय (आरडी)" में परिवर्तित करने को भी मंजूरी दे दी है. यह अनुरोध रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से प्राप्त हुआ था, जो रेलवे बोर्ड, भारत सरकार द्वारा आरएलडीए को सौंपे गए रेलवे भूमि पार्सल के विकास के लिए रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है. अब, आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा. प्राधिकरण ने दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए विनियमन में संशोधन और ईडब्ल्यूएस इकाइयों के निपटान के लिए विकसित संस्थाओं के लिए नीति दिशानिर्देश को भी मंजूरी दी.
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