नयी दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अधिकारियों को अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए श्रीनगर और जम्मू से रात में भी हवाई सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अमरनाथ यात्रा को लेकर यहां नॉर्थ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने यात्रा मार्ग पर बेहतर संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने और भूस्खलन की स्थिति में मार्ग को तुरंत खोलने के लिए मशीनों की तैनाती का भी निर्देश दिया.
शाह द्वारा दिया गया निर्देश इस तथ्य के बाद महत्व रखता है कि पिछले साल की अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक आई बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई थी. इस साल, प्रशासन पिछले साल के 3.5 लाख की तुलना में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के 5 लाख की छलांग लगाने की उम्मीद कर रहा है. बैठक के दौरान शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रियों को सहज दर्शन हो और किसी तरह की परेशानी न हो.
उन्होंने अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री ने हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा आधार शिविर तक के मार्ग पर सुचारू व्यवस्था मुहैया कराने पर जोर दिया. शाह ने ऑक्सीजन सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक और उनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमों की उपलब्धता के बारे में भी पूछा.
अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल बेड और एंबुलेंस और हेलीकॉप्टर की तैनाती का भी निर्देश दिया. उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए यात्रा, ठहरने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य सहित आवश्यक सुविधाओं के सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान बताया गया कि अमरनाथ यात्रा के सभी तीर्थयात्रियों को आरएफआईडी कार्ड दिए जाएंगे, ताकि उनकी रियल टाइम लोकेशन का पता लगाया जा सके.
प्रत्येक अमरनाथ यात्री के लिए 5 लाख रुपये और प्रत्येक पशु के लिए 50,000 रुपये का बीमा किया जाएगा. इसके अलावा यात्रा मार्ग पर टेंट सिटी, वाई-फाई हॉटस्पॉट और बिजली की उचित व्यवस्था की जाएगी. साथ ही बाबा बर्फानी के ऑनलाइन लाइव दर्शन, होली अमरनाथ गुफा में सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण और धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बेहतरीन कैंप आयोजित किया जाएगा.
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शुक्रवार की बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजीपी, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, सेना, केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.