शहडोल। एमपी के शहडोल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 जुलाई को सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन अभियान की शुरुआत कर दी. इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस और AAP पर निशाना साधते हुए कहा कि "आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई-नई स्कीम लेकर आ रहे हैं". बता दें आज ही दिल्ली के मुखिया और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ग्वालियर में जनसभा की जिसमें दिल्ली की तरह जनता को कई योजनाएं फ्री में देने का वादा किया है.
कांग्रेस पर हमला: जनजातीय जिले शहडोल में जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि, "आज शहडोल की इस धरती पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है. ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई-बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है. पीएम ने कहा कि सिकल सेक एनीमिया जैसी बीमारी बहुत कष्टदायी होती है. पूरी दुनिया में 'सिकल सेल एनीमिया' के जितने मामले होते हैं, उनमें से आधे अकेले हमारे देश में होते हैं. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 वर्षों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई. इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया. सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का ये अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा."
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गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई-नई स्कीम लेकर आ रहे हैं।
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उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए, झूठी गारंटी के नाम पर चल रहे उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए।
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">गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई-नई स्कीम लेकर आ रहे हैं।
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उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए, झूठी गारंटी के नाम पर चल रहे उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए।
- पीएम… pic.twitter.com/Fq7l6HulDmगारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई-नई स्कीम लेकर आ रहे हैं।
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उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए, झूठी गारंटी के नाम पर चल रहे उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए।
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गारंटी देने वालों से सावधान: पीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हांथो लेते हुए कहा कि "आज यहां मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं. अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो यह कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपये तक के ATM कार्ड का काम करेगा. गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई-नई स्कीम लेकर आ रहे हैं. उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए, झूठी गारंटी के नाम पर चल रहे उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए. इन झूठी गारंटी देने वालों का रवैया हमेशा से आदिवासियों के खिलाफ रहा है.
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पूरी दुनिया में 'सिकल सेल एनीमिया' के जितने मामले होते हैं, उनमें से आधे अकेले हमारे देश में होते हैं।
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लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 वर्षों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई।
इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया।
- पीएम @narendramodi#जनजातीय_समाज_मोदी_के_साथ pic.twitter.com/6yVLCkIkIX
">पूरी दुनिया में 'सिकल सेल एनीमिया' के जितने मामले होते हैं, उनमें से आधे अकेले हमारे देश में होते हैं।
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लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 वर्षों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई।
इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया।
- पीएम @narendramodi#जनजातीय_समाज_मोदी_के_साथ pic.twitter.com/6yVLCkIkIXपूरी दुनिया में 'सिकल सेल एनीमिया' के जितने मामले होते हैं, उनमें से आधे अकेले हमारे देश में होते हैं।
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लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 वर्षों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई।
इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया।
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70 सालों में नहीं दे सके गारंटी: पीएम ने पिछली कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि "वो 70 सालों में गरीब को मुफ्त राशन की गारंटी नहीं दे सक, वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़े होने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी दी, आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दी, उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी दी.
जनजातीय समाज की उपेक्षा: पीएम ने कहा कि "पहले जनजातीय युवाओं के सामने भाषा की बड़ी चुनौती आती थी. लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई है लेकिन झूठी गारंटी देने वाले एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं. ये लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई-बहनों के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएं. पहले की सरकारों ने जनजातीय समाज की लगातार उपेक्षा की. हमने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाकर इसे अपनी प्राथमिकता बनाया."
