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बंगाल को रेल बजट में सबसे ऊंचा आवंटन, जमीन नहीं मिलने से परियोजनाओं में देरी : गोयल

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Published : Feb 4, 2021, 10:37 PM IST

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल बजट में 6,636 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह भारतीय रेलवे के इतिहास में राज्य के लिए आवंटित सबसे ऊंची राशि है. पश्चिम बंगाल में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

पीयूष
पीयूष

नई दिल्ली : रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल बजट में 6,636 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह भारतीय रेलवे के इतिहास में राज्य के लिए आवंटित सबसे ऊंची राशि है. पश्चिम बंगाल में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में समय समय पर बनी सरकारों के रवैए की वजह से राज्य में रेल परियोजनाओं में विलंब हुआ है. गोयल ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अभी 53 परियोजनाओं पर काम चल रहा है.

उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल के लिए आवंटन भारतीय रेलवे के इतिहास में इस बार सबसे अधिक है. यह बजट 2009-14 के दौरान आवंटित राशि का 2.5 गुना और पिछले साल के बजट से 26 प्रतिशत अधिक है.'

उन्होंने कहा, 'राज्य सरकारों की वजह से परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाती या उनमें देरी होती है. पहले वामदलों की सरकार और अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है. राज्य में 45 साल पुरानी परियोजनाएं तक लंबित हैं.'

उन्होंने कहा, 'मैं ममता दीदी से अपील करूंगा कि वे इस प्रक्रिया को तेज करें और हमें जमीन उपलब्ध कराएं.'

गोयल ने कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से राज्य में 34 परियोजनाओं को 2021-22 के बजट में सिर्फ सांकेतिक आवंटन मिला है.

नई दिल्ली : रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल बजट में 6,636 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह भारतीय रेलवे के इतिहास में राज्य के लिए आवंटित सबसे ऊंची राशि है. पश्चिम बंगाल में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में समय समय पर बनी सरकारों के रवैए की वजह से राज्य में रेल परियोजनाओं में विलंब हुआ है. गोयल ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अभी 53 परियोजनाओं पर काम चल रहा है.

उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल के लिए आवंटन भारतीय रेलवे के इतिहास में इस बार सबसे अधिक है. यह बजट 2009-14 के दौरान आवंटित राशि का 2.5 गुना और पिछले साल के बजट से 26 प्रतिशत अधिक है.'

उन्होंने कहा, 'राज्य सरकारों की वजह से परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाती या उनमें देरी होती है. पहले वामदलों की सरकार और अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है. राज्य में 45 साल पुरानी परियोजनाएं तक लंबित हैं.'

उन्होंने कहा, 'मैं ममता दीदी से अपील करूंगा कि वे इस प्रक्रिया को तेज करें और हमें जमीन उपलब्ध कराएं.'

गोयल ने कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से राज्य में 34 परियोजनाओं को 2021-22 के बजट में सिर्फ सांकेतिक आवंटन मिला है.

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