चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि बाल गृहों का समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए. यदि इस मामले में कोई विफलता होती है, तो संबंधित विभाग के प्रमुख और सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत के संविधान के तहत राज्य का कर्तव्य है. नाबालिग बच्चों के हित में किसी भी परिस्थिति में राज्य और सक्षम अधिकारियों द्वारा समझौता नहीं किया जाता है.
इस प्रकार क्षेत्राधिकार संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी और अन्य अधिकारियों को ऐसे गृहों का समय-समय पर निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया जाता है. ताकि रहने की स्थिति, प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऐसे गृहों का प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके. कानून के तहत आवश्यक होने पर किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके.
सक्षम अधिकारियों का बाल गृहों में समय-समय पर निरीक्षण करना अनिवार्य कर्तव्य है और किसी भी चूक या कर्तव्य में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. न्यायाधीश ने आगे कहा कि समय-समय पर निरीक्षण की कमी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा बाल गृहों से संबंधित शिकायतें अक्सर प्राप्त होती हैं. उन्होंने कहा कि नियमित या आवधिक निरीक्षण होने पर ऐसी शिकायतों से बचा जा सकता है.
अदालत ने कहा कि नाबालिग बच्चों के हितों के संबंध में शामिल गंभीरता पर सरकार और विभाग के प्रमुख द्वारा विचार किया जाना चाहिए और सभी उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए. अदालत 2015 में एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा उनके द्वारा संचालित एक बाल गृह को बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी. अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 39 बच्चे उचित अनुमति के बिना ट्रस्ट की हिरासत में थे.
अदालत ने पहले इस मामले में एक निरीक्षण का निर्देश दिया जिसके बाद यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की हिरासत में वर्तमान में कोई बच्चा नहीं है. इस प्रकार, न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर निर्णय लिए बिना याचिका का निपटारा कर दिया और केवल अवलोकन करने तक ही सीमित रहा.
यह भी पढ़ें-NHRC स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी- भारत ने दुनिया को अहिंसा का मार्ग सुझाया
याचिकाकर्ता कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसा कोई भी बाल गृह नहीं चला सकता. जिला बाल संरक्षण अधिकारी, तिरुवल्लूर द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट और इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका में किसी और विचार की आवश्यकता नहीं है.
