Parliament Budget Session 2023 : लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

अडाणी ग्रुप को लेकर विपक्षी दल लगातार हावी हैं. सरकार को घेरने के लिए सभी विपक्षी दल एक रणनीति बना रहे हैं. वहीं, वित्त मंत्री ने बीजेपी नेताओं को बजट की खूबियां बताईं.

सोमवार तक स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही
विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है.

लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई
लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो गई है.

राज्यसभा 2:30 बजे तक के लिए स्थगित
हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू
दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. वहीं, विपक्षी दल अडाणी ग्रुप को लेकर हंगाम कर रहे हैं.

भाजपा सांसदों की बैठक शुरू, वित्त मंत्री बता रही हैं बजट की खूबियां

बजट 2023 को लेकर संसद भवन में भाजपा सांसदों की बैठक शुरू हो गई है. शुक्रवार की यह बैठक पार्टी की तरफ से, खासतौर से अपने सभी सांसदों को बजट की खूबियों के बारे में बताने और उन प्वॉइंट्स की जानकारी देने के लिए बुलाई गई है, जिन्हें सांसदों को लेकर जनता के बीच जाना है. इसके साथ ही इन प्वॉइंट्स को लेकर भाजपा के सांसद सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विरोधी दलों का जवाब भी देंगे. भाजपा सांसदों के इस बजट वर्कशॉप में पार्टी के लोक सभा और राज्य सभा सदस्य मौजूद है. बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्टी सांसदों को आम बजट को लेकर ब्रीफ कर रही हैं. दरअसल, भाजपा को यह लगता है कि सरकार के बजट में देश के आम आदमियों और समाज के विभिन्न तबकों को फायदा पहुंचाने वाली कई घोषणाएं की गई है, जिसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए.

संसद भवन पहुंच रहे हैं नेता
बजट सत्र 2023 में शामिल होने के लिए बीजेपी समेत तमाम पार्टियों के नेता संसद पहुंच रहे हैं. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, सांसद सुकांत मजूमदार और सुशील मोदी संसद पहुंच चुके हैं. बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बीजेपी नेताओं को बजट की कॉपी सौपेंगी.

जयराम रमेश ने किया ट्वीट
कांग्रेस सांसद जयकाम रमेश ने ट्वीट करते हुए पोस्ट किया कि केवल एक स्वतंत्र जांच ही एलआईसी, एसबीआई और अन्य संस्थानों को प्रधानमंत्री द्वारा अडानी समूह में निवेश करने के लिए मजबूर करने से बचाएगी.

मनीष तिवारी ने दिया स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. वहीं, अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र 2023 का आज दूसरा दिन है. आज भी सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है. इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को अडाणी एंटरप्राइजेज मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और यह आग्रह भी किया कि इस प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की जाए या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच हो.

• #BudgetSession | Mallikarjun Kharge, Leader of Opposition, Rajya Sabha calls a meeting of Opposition party floor leaders at 10 am in his parliament office to chalk out the strategy for the floor of the House
  
  (file pic) pic.twitter.com/VvSUY6X4nR

  — ANI (@ANI) February 3, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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  — ANI (@ANI) February 3, 2023

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  — ANI (@ANI) February 3, 2023

लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के स्थगित होने के बाद खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार क्यों दबाव बनाकर ऐसी कंपनियों को कर्ज दिलवा रही है?. उन्होंने कहा, 'लोगों के हित में ध्यान रखते हुए... एलआईसी, एसबीआई के निवेश को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा की मांग कर रहे हैं. हमारी मांग है कि या तो जेपीसी गठित करके इसकी जांच हो या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी जांच हो.'

कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में खड़गे ने कहा, 'जांच होने पर प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के समक्ष रखी जाए ताकि पारदर्शिता रहे और लोगों को विश्वास रहे कि उनका पैसा बचा है.' इससे पहले, इस विषय पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों की कार्यवाही बाधित हुई. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'संसद के दोनों सदनों को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि सरकार एलआईसी, एसबीआई और अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा दबाव में किए गए निवेश की जांच के लिए संयुक्त विपक्ष की मांग पर सहमत नहीं हुई.'

उन्होंने दावा किया कि ऐसे निवेश के मूल्यों में कमी के कारण आज करोड़ों भारतीयों की बचत खतरे में है.

एकस्ट्रा इनपुट- पीटीआई-भाषा