जनेवा/ वाशिंगटन: दानदाताओं ने सोमवार को पाकिस्तान को पिछले साल की विनाशकारी बाढ़ से उबरने में मदद के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक देने का वादा किया है. करीब 40 देशों के अधिकारियों के साथ-साथ निजी दानदाताओं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के अधिकारी जिनेवा में बैठक के लिए एकत्र हुए थे. पाकिस्तान को 16.3 अरब डॉलर के कुल वसूली बिल का लगभग आधा हिस्सा कवर करने में अंतरराष्ट्रीय मदद चाहता था ताकि वह बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई कर सके.
रिसिलिएंट रिकवरी, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क के अनुसार, जिसे पाकिस्तान ने सोमवार को पेश किया, उसे अगले तीन वर्षों में जलवायु परिवर्तन का सामना करने की अपनी क्षमता में सुधार और पुनर्निर्माण के शुरुआती प्रयासों के लिए 16.3 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी.
जिनेवा सम्मेलन में दान का वचन देने वाले देशों और संस्थाओं में इस्लामी विकास बैंक: 4.2 अरब डॉलर, विश्व बैंक: 2 अरब डॉलर, एशियाई विकास बैंक: 1.5 अरब डॉलर, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक: एक अरब डॉलर, सऊदी अरब: एक अरब डॉलर, फ्रांस: 384 करोड़ डॉलर, चीन: 100 करोड़ डॉलर, अमेरिका: 100 करोड़ डॉलर, ईयू: 93 करोड़ डॉलर, जर्मनी: 88 करोड़ डॉलर, जापान: 77 करोड़ डॉलर, यूकेः 10 करोड़ डॉलर, अजरबैजान: 2 करोड़ डॉलर शामिल रहे.
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अमेरिका ने पाकिस्तान में पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ से उबरने व पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए उसे अतिरिक्त 10 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है. इस भयावह बाढ़ की चपेट में आने से 1,739 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 3.3 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इसमें शरणार्थी आश्रय क्षेत्रों में बाढ़ राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए मानवीय मदद भी शामिल है.
प्राइस ने कहा कि मुझे यह बताते हुए काफी संतोष हो रहा है कि आज अमेरिका बाढ़ से उबरने व पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ डॉलर की घोषणा कर रहा है. इस तरह इस मद में हमारी ओर से अब तक दी गई मदद राशि 20 करोड़ डॉलर हो गई है. प्राइस ने कहा कि इन 10 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल बाढ़ के प्रभावों से निपटने, शासकीय कार्यों, रोग संबंधी निगरानी, आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु स्मार्ट कृषि, खाद्य सुरक्षा व बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए होगा.
गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिनेवा में जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा था कि देश में क्षतिपूर्ति और पुनर्निर्माण को ध्यान में रखते हुए कम से कम 16.3 अरब डॉलर की जरूरत है. इसमें से आधी राशि घरेलू संसाधनों से प्राप्त होगी और आधी विदेशी संसाधनों से.
