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बिहार को हर हाल में मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा।#Bihar #SpecialStatus #Cabinet #NitishKumar #JDU pic.twitter.com/8oTe2OCegr
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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य के दर्ज की मांग कर रहे हैं. वहीं बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया है. कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. 65 % नौकरी में आरक्षण और शिक्षक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण से संबंधित दो प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिये कैबिनेट में केंद्र से अनुशंसा किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया X पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग फिर से उठायी है और इसके पीछे का कारण भी बताया है. है.
नीतीश कुमार की मोदी सरकार से गुहार: नीतीश कुमार ने लिखा है कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है. जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण सीमा को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की सीमा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है.
बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहरायी: वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की सीमा को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की सीमा को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है अर्थात सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा.
आरक्षण की सीमा 65% करने की भी मांग: बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट में पास हुए दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों की जानकारी दी. कैबिनेट में केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने का प्रस्ताव पास करने के साथ ही आरक्षण की सीमा 65% करने की भी मांग की गई संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा की गई है ताकि इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सके.
आरक्षण बढ़ने से भार बढ़ा: इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है. जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाये गये हैं, उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख रूपये तक की राशि किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी.
विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी: 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रूपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रूपये कर दिया गया है. साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये दिये जायेंगे, जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जायेगा. जिसके लिए प्रति परिवार 1 लाख 20 हजार रूपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी.
'व्यय होगी 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपये की राशि': सतत् जीविकोपार्जन योजना के अन्तर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब 01 लाख रूपये के बदले 02 लाख रूपये दिये जायेंगे. इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपये की राशि व्यय होगी. इन कामों के लिये काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
नीतीश ने याद दिलायी पुरानी बात: यदि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाय तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे. हमलोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही कर रहे हैं. इसके लिए 24 नवम्बर, 2012 को पटना के गांधी मैदान में और 17 मार्च, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की थी.
'केन्द्र सरकार बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे': नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी मांग पर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी. परन्तु उस समय भी तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया. मई, 2017 में भी हमलोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था. आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे.
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