नई दिल्ली : चीन की मदद से कंबोडिया में एक नौसेनिक अड्डे के नवीनीकरण का कार्य पूरा होने के करीब है, इससे भारत चिंतित होना लाजिमी है. क्योंकि इसका भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा. रिपोर्टों और उपग्रह के चित्रों से पता चलता है कि रॉयल कंबोडियन नौसेना द्वारा संचालित रीम नौसैनिक अड्डे पर नवीकरण कार्य के दौरान वहां पर एक प्रमुख घाट का निर्माण किया गया है जो विमान वाहक को लंगर डालने में सक्षम है. यह बेस कंबोडिया के सिहानोकविले प्रांत में थाईलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित है.
इस बारे में अमेरिकी अधिकारी पहले ही संदेह जता चुके हैं कि इस नौसैनिक अड्डे का प्रयोग चीन की सेना द्वारा किया जाएगा. यदि यह सही है तो फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती के बाद यह दूसरा विदेशी चीनी विदेशी नौसैनिक अड्डा होगा. वहीं इसके चालू हो जाने से भारत की भी चिंताएं बढ़ जाएंगी. भारत क्वाड का हिस्सा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी शामिल हैं. वहीं क्वाड क्षेत्र में चीनी आधिपत्य के मुकाबले स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए काम कर रहा है. शिलांग स्थित थिंक टैंक एशियन कॉन्फ्लुएंस के सीनियर फेलो के. योहोम के अनुसार जिबूती में नौसैनिक अड्डा मुख्य रूप से समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए शुरू किया गया था.
उन्होंने कहा कि लेकिन अगर रीम नौसैनिक अड्डे के बारे में खबरें सच हैं, तो यह निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का कारण होगा. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विशेषज्ञ योहोम ने कहा कि चीन मूल रूप से दक्षिण चीन सागर में अपने विवादों और मलक्का जलडमरूमध्य में सुरक्षा पर अपनी चिंताओं की वजह से वैकल्पिक भूमि मार्गों की तलाश कर रहा है. ऐसे में रीम में नौसैनिक अड्डा चीन के आर्थिक और सैन्य दोनों ही हितों को पूरा कर सकता है. उन्होंने कहा कि चीन इस बात को लेकर भी घबराया हुआ है कि पूर्व चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ ने इसे मलक्का दुविधा कहा था. जबकि मलक्का जलडमरूमध्य मलेशिया और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच पानी का एक छोटा मार्ग है और दक्षिण चीन सागर के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है.
चीन की प्रमुख चिंता यह है कि जलडमरूमध्य पर अमेरिका के नियंत्रण में है जिसकी वजह से किसी भी समय परेशानी होने पर वह इसे अवरुद्ध कर सकता है. फलस्वरूप मध्य पूर्व और अफ्रीका से ऊर्ज आपूर्ति में कटौती हो सकती है. योहोम ने कहा कि रीम नौसैनिक अड्डे में विकास मुख्य रूप से दो कारणों की वजह से भारत के लिए अच्छा नहीं है. उन्होंने कहा कि आसियान का एक सदस्य देश चीन को क्षेत्रीय स्थान दे रहा है, यह भारत के लिए चिंता का कारण होगा. दूसरा सैन्य-सुरक्षा के दृष्टिकोण से रीम नौसैनिक अड्डा चीन को रणनीतिक रूप से भारत के करीब लाएगा. वहीं चीन ने श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह में भी भारी निवेश किया है. हंबनटोटा बंदरगाह में काम बाधित हो गया क्योंकि श्रीलंका ने खुद को कर्ज के जाल में फंसा पाया साथ ही वहां पर राजनीतिक अस्थिरता भी है.
पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रिय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है. यह बंदरगाह भी भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि यह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ा है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है. हालांकि भारत और कंबोडिया के बीच पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध रहे हैं. यही वजह है कि इस साल मई में कंबोडिया के राजा प्रीह बैट समदेच प्रीह बोरोमनेथ नोरोडोम सिहामोनी ने भारत की द्विपक्षीय यात्रा की थी. लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर रीम नौसैनिक अड्डे में चीन के हितों के बारे में खबरें सच निकलीं तो भारत कैसे प्रतिक्रिया देगा.
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