सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन पर साधा निशाना, नशे का मुद्दा उठाया

नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए बिक्रम मजीठिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि पंजाब के युवाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले इस मामले पर माननीय न्यायालय द्वारा 2.5 सालों में कोई ठोस आदेश पारित नहीं किया गया है.

चंडीगढ़ : नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से नशे के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है. नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए बिक्रम मजीठिया पर निशाना साधा और लिखा कि फरवरी 2018 में एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू के नेतृत्व में एसटीएफ ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और अन्य की नशा तस्करी में शामिल होने के मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए बयानों पर सबूतों की जांच करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में स्थिति की रिपोर्ट दायर की है.'

नवजोत सिद्धु आगे कहा कि पंजाब के युवाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले इस मामले पर माननीय न्यायालय द्वारा 2.5 सालों में कोई ठोस आदेश पारित नहीं किया गया है.

सिद्धू के ट्वीट

STF की रिपोर्ट पर विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग
नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर मांग की कि अगर दोषियों को जल्द सजा ना दिलवाई जा सके, तो एसटीएफ की रिपोर्ट को लेकर विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि नशे को बेचने वाले अपराधियों को सजा दिलवाने की बात कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से कही थी.

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पंजाब पुलिस ने क्या जांच की थी ? पंजाब सरकार ने क्या कार्रवाई की थी? पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद से, राज्य ने ढाई वर्षों में आगे क्या कार्रवाई की? सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ खुद को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए.

सिद्धू के ट्वीट

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को किया नोटिस जारीपंजाब में नशे के कारोबार के मामले की सील बंद पड़ी फाइल को लेकर हाइकोर्ट के एडवोकेट नवकीरण सिंह की अपील पर पंजाब सरकार को नवंबर के लिए नोटिस जारी किया है.

बता दें मई 2018 में हाईकोर्ट में जो सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट को ओपन करने की मांग अपील में कई गयी है. गौरतलब है कि एसटीएफ ने अपनी जांच रिपोर्ट में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर कॉमेंट किया था. उस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा था.

मई 2018 में तब के पंजाब के गृह सचिव और डीजीपी ने इस पर ओपनियन देते हुए एडवोकेट जनरल के जरिये सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंप दी थी, तब से यह रिपोर्ट सीलबंद है. अब इसी रिपोर्ट को ओपन करने की हाईकोर्ट से मांग की गई है.

इस अर्जी पर अब हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. इसके साथ ही विदेशों में बैठे नशों के सौदागरों को भारत वापिस लाने की अर्ज़ी पर भी नवंबर में सुनवाई होगी .

बिक्रम मजीठिया पर सिद्धू ने साधा निशाना
सरकार को मजीठिया के खिलाफ मामले को जल्द से जल्द तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए सीलबंद रिपोर्ट को खोलने को टालने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए, दोषियों को दंडित करना चाहिए. सिद्धु ने कहा 18 सूत्री एजेंडा के तहत नशीली दवाओं के व्यापार के दोषियों को दंडित करना कांग्रेस की प्राथमिकता है. मजीठिया पर क्या कार्रवाई हुई है? जबकि सरकार उसी मामले से जुड़े अनिवासी भारतीयों के प्रत्यर्पण की मांग करती है यदि और देरी हुई तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा.