गुवाहाटी : पूर्वोत्तर राज्यों में से अंतरराज्यीय सीमावर्ती राज्यों के विवादों को सभी राज्यों की सक्रिय भागीदारी और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए हल किया जाएगा. इसे लेकर मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analysis- MPIDSA) ने हाल ही में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी (MPIDSA submits report on inter states border issue) है. इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवादों को हल करने के लिए सुझाव दिए गए हैं.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में संसद में बजट सत्र के दौरान यह बात कही है. उन्होंने कहा कि पीएम-आईडीएसए द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पहले ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों को भेजी जा चुकी है तथा उनसे सुझाव मांगे गए हैं. उन्होंने कहा कि सभी राज्य एमपी-आईडीएसए रिपोर्ट का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और फिर इस पर अपने विचार केंद्र सरकार को सौंपेंगे. राज्यों के सुझावों के आधार पर केंद्र सीमा विवाद को स्थायी रूप से हल करने के लिए कदम उठाया जाएगा.
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गौरतलब है कि असम का मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमा विवाद चल रहा है. अन्तरराज्यीय सीमा के उचित सीमांकन और सभी राज्यों के निवासियों द्वारा साझा क्षेत्रों के उपयोग के कारण, इन सभी राज्यों के लोगों के बीच कई बार झड़पें भी हुई हैं. हालांकि, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले सभी चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर और अलग-अलग विवादों का स्थायी समाधान निकालने पर चर्चा की थी.
