भोपाल। मध्य प्रदेश में ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों पर सरकार जोर दे रही है, आने वाले दिनों में सरकारी दफ्तरों की इमारतों से लेकर मंत्रियों के आवास तक सौर ऊर्जा से रोशन होंगे. राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. उन्होने कहा कि वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था को लेकर ऊर्जा विभाग और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्रियों और प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग के साथ एक समिति बनाई है, जिसमें बिजली उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा और दूसरे ऊर्जा के स्त्रोतों को लागू करने पर कार्य करेंगे. (Solar energy use at mp ministers officers home)
ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों को बढ़ाने पर जोर : राज्य की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि शासकीय दफ्तरों में बहुतायत तौर पर सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित किया जाएगा. उसके साथ ही शासकीय निवास है, जिनमें सौर ऊर्जा के स्त्रोत नहीं है, वहां पर भी किया जाएगा. सरकारी बंगलों, मंत्रियों के बंगलों पर सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित करने को निर्देश दिया है. साथ ही राज्य में 1250 मेगावाट के सोलर प्लांट की स्थापना की मंजूरी दी गई है. कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों को बढ़ाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है. इस कमेटी में ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय विभाग के मंत्री और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे. बैठक में तय किया गया कि सरकार दफ्तरों के बाद अब सभी सरकारी आवासों, मंत्रियों के बगलों पर भी सौर ऊर्जा के लिए संयंत्र लगाए जाएंगे.
वन ग्रामों में 15 मई से 15 जून तक उत्सव : शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet Meeting) की बैठक में प्रदेश के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है. अब सरकार इन सभी वन ग्रामों में 15 मई से एक माह का उत्सव कार्यक्रम मनाएगी, जिसमें मंत्री शामिल होंगे. पिछले दिनों जंबूरी मैदान में हुए कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इसका ऐलान किया गया था. कैबिनेट में तय किया गया कि अब इन सभी वन ग्रामों में 15 मई से 15 जून तक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री शामिल होंगे.
कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी फैसला : सिंगरौली में खनन प्रोद्यौगिकी संस्थान स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी. इसके लिए 76.56 करोड़ का खर्च होंगे, इसमें 120 सीटें होंगी और अगली सत्र से पढ़ाई होगी. जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 250 सीटें बढ़ाने की स्वीकृति मिली हैं. 171 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. ओंमकारेश्वर में 108 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापना के 148 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. बैठक में प्रदेश में बिजली के वैकल्पिक स्रोत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से 1250 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया. (Shivraj cabinet decisions)
बैठक में 572 करोड़ 76 लाख रुपए की तीन सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई. इसमें सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना सिंचाई क्षमता सात हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिये लागत राशि 181 करोड़ 80 लाख रुपए, भाम (राजगढ़) मध्यम सिंचाई परियोजना सिंचाई क्षमता 7,900 हेक्टर रबी के लिये लागत राशि 301 करोड़ 41 लाख रुपए और सूरजपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 89 करोड़ 55 लाख रुपए वार्षिक सिंचाई क्षमता 4205 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है. मंत्रिपरिषद ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बहु धातु प्रतिमा और पेडेस्टल कार्य के लिये 148 करोड़ 43 लाख दो हजार रुपए की स्वीकृति दी.
