नई दिल्ली: कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि 15 जुलाई, 2022 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष कुल 2,35,617 मामले लंबित हैं और 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 42,374 तक है. मंत्रालय की प्रतिक्रिया राज्यसभा सांसद पिल्ली सुभाष चंद्र बोस द्वारा उठाए गए सवालों के संबंध में आई. उन्होंने उच्च न्यायालय में लंबित मामलों और रिक्तियों के बारे में डेटा मांगा था.
रिक्तियों के बारे में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि 14 जुलाई, 2022 तक न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 37 के मुकाबले 24 न्यायाधीश कार्यरत हैं. वहीं, 13 रिक्त पदों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा 8 जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है जो प्रोसेस के विभिन्न चरणों में हैं. 2021 और 2022 में दायर और निपटाए गए मामलों की संख्या के लिए एक अलग डेटा सेट में यह दर्शाता है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 2021 में 31,860 मामलों और 2022 में 17,099 मामलों का निपटारा किया. वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में दर्ज मामलों की कुल संख्या 50,087 थी जबकि वर्ष 2022 में 29,408 केस दर्ज किये जा चुके हैं.
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