हैदराबाद: सोमवार यानी 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session 2021) को लेकर जहां एक ओर केंद्र सरकार तैयार है. वहीं विपक्ष भी एकजुट होकर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखने वाला है. इसको लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बीते दिनों बैठक भी हुई जिसमें मानसून सत्र में सरकार को घेरने को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा हुई. ऐसे में आइए जानते हैं कि मानसून सत्र में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, जिन पर विपक्ष के सामने मोदी सरकार (Modi government) को अग्नि परीक्षा देनी होगी...
कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार की कार्यशैली
कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave Of Corona) बजट सत्र की समाप्ति के बाद आई और इससे बचाव को लेकर केंद्र सरकार की प्रबंधन शैली में लापरवाही को लेकर कड़ी आलोचना हुई. इस दौरान ऑक्सीजन की कमी का संकट अपने चरम पर रहा, क्योंकि कई राज्य अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे. साथ ही कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति में ढीलाशाही भी एक प्रमुख मुद्दा रहा, क्योंकि ऐसा तब हो रहा था, जब ये माना जा रहा था कि दूसरी लहर जरूर आएगी. ऐसे में विपक्ष संभावित तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार की तैयारी पर सवाल उठा सकता है.
राफेल सौदा
राफेल सौदे (Rafale Deal) के मुद्दे पर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर सकते हैं. कांग्रेस पार्टी पहले से ही जेपीसी जांच की मांग कर रही है. फ्रांसीसी मीडिया ने रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय (पीएनएफ) ने 2016 में भारत के साथ मल्टी मिलियन डॉलर राफेल सौदे में भ्रष्टाचार और पक्षपात के संदेह की जांच के लिए एक न्यायाधीश नियुक्ति हुई है. यह मुद्दा आगामी मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही पर जरूर हावी रहेगा.
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेजी
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि (Petrol and diesel price hike) भी एक प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि प्रमुख शहरों में पेट्रोल 100 अंक को पार कर गया है. यह आम लोगों के बजट को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि कीमतों में वृद्धि से आम आदमी को खासी परेशानी हो रही है.
पढ़ें: राजनाथ के आवास पर मंत्रियों की बैठक, मानसून सत्र की रणनीति पर हुई चर्चा
अर्थव्यवस्था की स्थिति
COVID19 का प्रभाव सभी क्षेत्रों में महसूस किया गया है. केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों को आर्थिक मंदी से राहत प्रदान करने के लिए पैकेज लेकर आई है. साथ ही जीडीपी 4 दशकों में पहली बार निचले स्तर पर आई है. इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमला कर सकता है.
भारत और चीन सीमा विवाद
भारत और चीन के बीच तनाव (India And China Border Dispute) कम हो गया है, क्योंकि दोनों पक्ष पोंगयोंग त्सो और गालवान घाटी में विरोधाभासी बिंदुओं से हट गए हैं. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में चीन अभी भी गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग्स जैसे विघटन से इंकार कर रहा है. ऐसी खबरें भी हाल के दिनों में सामने आई हैं कि भारत ने 50,000 सैनिकों को चीनी सीमा पर भेजा है. विपक्ष द्वारा भारत सरकार से चीन से लगी सीमा पर मौजूदा हालात को बताने के लिए सवाल करने की संभावना है.
कश्मीर में भारतीय सेना पर ड्रोन हमला
आतंकवादियों ने पहली बार जम्मू में भारतीय वायु सेना के अड्डे पर हमला करने के लिए ड्रोन (Drone Attack) का इस्तेमाल किया. इससे घाटी और मुख्य भूमि में भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा हो गया है. विपक्ष इस नए खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में सवाल जरूर पूछेगा.
आदिवासी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का निधन
मुंबई जेल में 84 वर्षीय आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की मौत का मामला भी एक प्रमुख मुद्दा है. स्वामी को एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में गिरफ्तार किया गया था. विपक्षी दलों और सामाजिक अधिकार समूहों ने आरोप लगाया है कि स्टेन स्वामी की मौत के लिए सरकार की मनमानी जिम्मेदार है.
