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मेघालय में 2018 से 600 घंटे मोबाइल इंटरनेट बंद रहा

मेघालय सरकार ने राज्य में 2018 में सत्ता में आने के बाद से 600 घंटे मोबाइल इंटरनेट बंद रखा. यह दावा एक नवगठित क्षेत्रीय राजनीतिक दल के प्रमुख ने किया है.

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Published : Aug 18, 2021, 6:04 PM IST

शिलांग : भाजपा समर्थित मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने राज्य में 2018 में सत्ता में आने के बाद से 600 घंटे मोबाइल इंटरनेट बंद रखा. यह दावा एक नवगठित क्षेत्रीय राजनीतिक दल के प्रमुख ने किया है.

उन्होंने कहा कि इस सरकार के सत्ता संभालने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में पांच बार इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं.

'न्यू डॉन' के संयोजक और प्रमुख अवनेर पारियात ने कहा, 2018 से अब तक कुल 603 घंटे मोबाइल इंटरनेट बंद रहा.

उन्होंने बताया कि सबसे अधिक समय तक जून 2018 में लियूडूह इलाके में दो समूहों के बीच संघर्ष के बाद इंटरनेट बंद रखा गया.

पढ़ें :- मेघालय : तोड़-फोड़ के बाद पुलिस ने फंसे लोगों को निकालने के लिए शुरू की हेल्पलाइन

उन्होंने कहा, कई हफ्ते तक राज्य की राजधानी में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद 312 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा. बहरहाल राज्य सरकार ने गलत सूचना प्रसार की आशंका को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद करने को उचित ठहराया.

गृह विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, हमारी मंशा गोपनीय सूचना के आधार पर किसी घटना को लेकर गलत सूचना प्रसारित होने से रोकना है... सोशल मीडिया का अनैतिक इस्तेमाल रोका जाता है.

पारियात के मुताबिक, इस तरह के कदमों का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना है.

(पीटीआई-भाषा)

शिलांग : भाजपा समर्थित मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने राज्य में 2018 में सत्ता में आने के बाद से 600 घंटे मोबाइल इंटरनेट बंद रखा. यह दावा एक नवगठित क्षेत्रीय राजनीतिक दल के प्रमुख ने किया है.

उन्होंने कहा कि इस सरकार के सत्ता संभालने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में पांच बार इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं.

'न्यू डॉन' के संयोजक और प्रमुख अवनेर पारियात ने कहा, 2018 से अब तक कुल 603 घंटे मोबाइल इंटरनेट बंद रहा.

उन्होंने बताया कि सबसे अधिक समय तक जून 2018 में लियूडूह इलाके में दो समूहों के बीच संघर्ष के बाद इंटरनेट बंद रखा गया.

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उन्होंने कहा, कई हफ्ते तक राज्य की राजधानी में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद 312 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा. बहरहाल राज्य सरकार ने गलत सूचना प्रसार की आशंका को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद करने को उचित ठहराया.

गृह विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, हमारी मंशा गोपनीय सूचना के आधार पर किसी घटना को लेकर गलत सूचना प्रसारित होने से रोकना है... सोशल मीडिया का अनैतिक इस्तेमाल रोका जाता है.

पारियात के मुताबिक, इस तरह के कदमों का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना है.

(पीटीआई-भाषा)

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