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स्टालिन और वाइको ने पीएम मोदी से लक्षद्वीप के प्रशासक पटेल को वापस बुलाने की मांग की - लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और एमडीएमके के महासचिव वाइको ने पीएम मोदी से प्रफुल खोडा पटेल को केंद्र शासित प्रदेश में 'जन-विरोधी' कानूनों को लागू करने के कारण वापस बुलाने की मांग की है.

प्रशासक पटेल को वापस बुलाने की मांग की
प्रशासक पटेल को वापस बुलाने की मांग की
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Published : May 27, 2021, 5:24 PM IST

चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल को इस केंद्र शासित प्रदेश में 'जन-विरोधी' कानूनों को लागू करने के कारण वापस बुलाने की अपील की. स्टालिन ने ट्वीट किया कि वहां रह रहे मुसलमानों को अलग-थलग करने के मकसद से जबरन जन-विरोधी नियमों को लाने वाले प्रशासक पटेल के कदम से क्षोभ पैदा हो रहा है.

उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें प्रशासक के पद से हटाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे देश की शक्ति बहुलतावाद है. एमडीएमके के प्रमुख वाइको ने विकास प्राधिकरण नियम, असामाजिक गतविधि एवं पशु संरक्षण से संबंधित नियमों का हवाला देते कहा कि ये बिल्कुल ही निंदनीय हैं तथा ये लक्षद्वीप के लोगों के 'मूल अधिकारों' का उल्लंघन करते हैं.

पढ़ें : राहुल का प्रधानमंत्री से आग्रह: लक्षद्वीप में 'मनमाना' आदेशों को वापस लिया जाए

राज्यसभा सदस्य वाइको ने प्रशासक पटेल को बुलाने की मांग का पूरा समर्थन किया है.

चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल को इस केंद्र शासित प्रदेश में 'जन-विरोधी' कानूनों को लागू करने के कारण वापस बुलाने की अपील की. स्टालिन ने ट्वीट किया कि वहां रह रहे मुसलमानों को अलग-थलग करने के मकसद से जबरन जन-विरोधी नियमों को लाने वाले प्रशासक पटेल के कदम से क्षोभ पैदा हो रहा है.

उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें प्रशासक के पद से हटाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे देश की शक्ति बहुलतावाद है. एमडीएमके के प्रमुख वाइको ने विकास प्राधिकरण नियम, असामाजिक गतविधि एवं पशु संरक्षण से संबंधित नियमों का हवाला देते कहा कि ये बिल्कुल ही निंदनीय हैं तथा ये लक्षद्वीप के लोगों के 'मूल अधिकारों' का उल्लंघन करते हैं.

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राज्यसभा सदस्य वाइको ने प्रशासक पटेल को बुलाने की मांग का पूरा समर्थन किया है.

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