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'आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र करेगा हर संभव मदद'

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Published : Jul 14, 2021, 2:10 PM IST

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को त्रिपुरा सीएम बिप्लब कुमार देब के साथ एक खास बैठक की. इस दौरान अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि केंद्र राज्य में आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की जनजाति के हित में खुले हाथों से मदद कर रही है.

अर्जुन मुंडा
अर्जुन मुंडा

अगरतला : केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा (Union Minister for Tribal affairs Arjun Munda) और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब (Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb) ने सोमवार को अगरतला में एक बैठक की. इस बैठक में उन्होंने राज्य के आदिवासी लोगों के विकास के लिए चल रही विभिन्न गतिविधियों और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा (review of central schemes) की.

बैठक में चर्चा करते अर्जुन मुंडा
बैठक में चर्चा करते अर्जुन मुंडा

इस दौरान अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि केंद्र राज्य में आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा. सोमवार को अपने एक दिवसीय त्रिपुरा दौरे के दौरान उन्होंने राज्य के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के साथ राज्य में आदिवासी लोगों के कल्याण की संभावनाओं के मामलों पर चर्चा की.

मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अर्जुन मुंडा

अगरतला में स्टेट गेस्ट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की जनजाति के हित में खुले हाथों से मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के निर्देशन में वे राज्य के मूल निवासियों के विकास पर केंद्रीय योजना की समग्र स्थिति का निरीक्षण करने आए हैं. केंद्रीय योजना की मदद से स्वदेशी का वित्तीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा जाएगा. उनका समग्र विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है.

पढ़ें- यूपी में गानों की सियासत: 'अखिलेश आ रहे हैं' के बाद 'योगी जैसा शेर ना कोई'

इस दौरान मुंडा ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी छात्रों के लिए उच्चतम स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, जिसके बाद मंत्रालय ने मॉडल में बदलाव लाने की पहल की है और एकलव्य मॉडल स्कूलों को अपग्रेड (Eklavya Model Schools Upgrade) करने के प्रयास शुरू किए हैं.

उन्होंने कहा कि इस मामले को राज्य सरकारों के साथ भी उठाया गया था और उनके सुझावों को उन्नयन की प्रक्रिया में शामिल किया गया था.

वहीं, मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री ने कुछ मुद्दों को उठाया है, जिन्हें तुरंत हल करने की आवश्यकता है. साथ ही इस बैठक के दौरान कुछ मुद्दों का समाधान भी किया गया है. चर्चा के दौरान कुछ परियोजनाओं को तुरंत मंजूरी दी गई है. उदाहरण के लिए त्रिपुरा में आदिवासी मामलों के विभाग के तहत 15 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं.

पढ़ें- ट्रिब्यूनल का कार्यकाल चार साल तय करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

आगे उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने अपनी ओर से भूमि अधिग्रहण से लेकर अन्य दस्तावेज गतिरोधों तक सभी सहायता प्रदान की. ये परियोजनाएं दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली आदिवासी लड़कियों और लड़कों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी. उन्होंने कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ स्थानों का दौरा किया है और कार्यों में प्रगति को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है.

केंद्र की बंधन योजना (Bandhan scheme) पर उन्होंने कहा, त्रिपुरा में बंधन योजना बहुत जल्द शुरू होने जा रही है. मैंने योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की है, जो बांस शिल्प को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. पीएम आदि दर्शन ग्राम योजना (PM Adi Darshan Gram Yojana) भी राज्य में लागू होने की संभावना है. त्रिपुरा में चल रहे सकारात्मक कार्यों के संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से बात करूंगा.

अगरतला : केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा (Union Minister for Tribal affairs Arjun Munda) और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब (Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb) ने सोमवार को अगरतला में एक बैठक की. इस बैठक में उन्होंने राज्य के आदिवासी लोगों के विकास के लिए चल रही विभिन्न गतिविधियों और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा (review of central schemes) की.

बैठक में चर्चा करते अर्जुन मुंडा
बैठक में चर्चा करते अर्जुन मुंडा

इस दौरान अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि केंद्र राज्य में आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा. सोमवार को अपने एक दिवसीय त्रिपुरा दौरे के दौरान उन्होंने राज्य के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के साथ राज्य में आदिवासी लोगों के कल्याण की संभावनाओं के मामलों पर चर्चा की.

मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अर्जुन मुंडा

अगरतला में स्टेट गेस्ट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की जनजाति के हित में खुले हाथों से मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के निर्देशन में वे राज्य के मूल निवासियों के विकास पर केंद्रीय योजना की समग्र स्थिति का निरीक्षण करने आए हैं. केंद्रीय योजना की मदद से स्वदेशी का वित्तीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा जाएगा. उनका समग्र विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है.

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इस दौरान मुंडा ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी छात्रों के लिए उच्चतम स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, जिसके बाद मंत्रालय ने मॉडल में बदलाव लाने की पहल की है और एकलव्य मॉडल स्कूलों को अपग्रेड (Eklavya Model Schools Upgrade) करने के प्रयास शुरू किए हैं.

उन्होंने कहा कि इस मामले को राज्य सरकारों के साथ भी उठाया गया था और उनके सुझावों को उन्नयन की प्रक्रिया में शामिल किया गया था.

वहीं, मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री ने कुछ मुद्दों को उठाया है, जिन्हें तुरंत हल करने की आवश्यकता है. साथ ही इस बैठक के दौरान कुछ मुद्दों का समाधान भी किया गया है. चर्चा के दौरान कुछ परियोजनाओं को तुरंत मंजूरी दी गई है. उदाहरण के लिए त्रिपुरा में आदिवासी मामलों के विभाग के तहत 15 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं.

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आगे उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने अपनी ओर से भूमि अधिग्रहण से लेकर अन्य दस्तावेज गतिरोधों तक सभी सहायता प्रदान की. ये परियोजनाएं दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली आदिवासी लड़कियों और लड़कों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी. उन्होंने कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ स्थानों का दौरा किया है और कार्यों में प्रगति को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है.

केंद्र की बंधन योजना (Bandhan scheme) पर उन्होंने कहा, त्रिपुरा में बंधन योजना बहुत जल्द शुरू होने जा रही है. मैंने योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की है, जो बांस शिल्प को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. पीएम आदि दर्शन ग्राम योजना (PM Adi Darshan Gram Yojana) भी राज्य में लागू होने की संभावना है. त्रिपुरा में चल रहे सकारात्मक कार्यों के संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से बात करूंगा.

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