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MHA ने आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया है. इन अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी थी.

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Published : Aug 22, 2022, 10:18 PM IST

Updated : Aug 22, 2022, 10:43 PM IST

MHA
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया है. बता दें कि राजधानी में लागू नई आबकारी नीति (new excise policy) में अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तत्कालीन आबकारी आयुक्त, अरवा गोपी कृष्ण और तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी के खिलाफ निलंबन और प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को मंजूरी दी थी. इसके साथ आबकारी विभाग के तीन एड-हॉक दानिक्स अधिकारियों और 4 अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई व निलंबन के आदेश दिए थे.

उपराज्यपाल ने यह फैसला संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के मद्देनजर लिया है. जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ पहुंचाना शामिल है. इसकी पुष्टि विजिलेंस ने भी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में की थी.

  • MHA suspends then Excise Commissioner Arava Gopi Krishna&Dy Commissioner Anand Tiwari,days after Delhi Lt Gov VK Saxena approved suspension&initiation of disciplinary proceedings for “serious lapses” against 11 officers of Excise dept in connection with Delhi Excise Policy2021-22 pic.twitter.com/srtLLas7Ri

    — ANI (@ANI) August 22, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पिछले महीने राजधानी में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. आरोप है कि नई आबकारी नीति लागू करने में दिल्ली सरकार ने नियमों की अनदेखी की थी. गत वर्ष नवंबर में दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब बिक्री की नई आबकारी नीति लागू किया था. इस नीति के तहत पुरानी सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे. शराब की सरकारी दुकानें तक बंद कर दी गईं थीं और नई नीति से नए टेंडर जारी कर निजी ऑपरेटरों को शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी. इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे.

ये भी पढ़ें - नई आबकारी नीति बनाने वाले 11 अधिकारियों को LG ने किया सस्पेंड

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया है. बता दें कि राजधानी में लागू नई आबकारी नीति (new excise policy) में अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तत्कालीन आबकारी आयुक्त, अरवा गोपी कृष्ण और तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी के खिलाफ निलंबन और प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को मंजूरी दी थी. इसके साथ आबकारी विभाग के तीन एड-हॉक दानिक्स अधिकारियों और 4 अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई व निलंबन के आदेश दिए थे.

उपराज्यपाल ने यह फैसला संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के मद्देनजर लिया है. जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ पहुंचाना शामिल है. इसकी पुष्टि विजिलेंस ने भी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में की थी.

  • MHA suspends then Excise Commissioner Arava Gopi Krishna&Dy Commissioner Anand Tiwari,days after Delhi Lt Gov VK Saxena approved suspension&initiation of disciplinary proceedings for “serious lapses” against 11 officers of Excise dept in connection with Delhi Excise Policy2021-22 pic.twitter.com/srtLLas7Ri

    — ANI (@ANI) August 22, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पिछले महीने राजधानी में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. आरोप है कि नई आबकारी नीति लागू करने में दिल्ली सरकार ने नियमों की अनदेखी की थी. गत वर्ष नवंबर में दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब बिक्री की नई आबकारी नीति लागू किया था. इस नीति के तहत पुरानी सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे. शराब की सरकारी दुकानें तक बंद कर दी गईं थीं और नई नीति से नए टेंडर जारी कर निजी ऑपरेटरों को शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी. इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे.

ये भी पढ़ें - नई आबकारी नीति बनाने वाले 11 अधिकारियों को LG ने किया सस्पेंड

Last Updated : Aug 22, 2022, 10:43 PM IST
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