जम्मू : जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि उनके प्रशासन द्वारा तंत्र में पारदर्शिता लाने के साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है.
साथ ही कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के विकास कार्यों में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता है.
सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, 'पूर्व में केंद्र से भारी संख्या में राशि आई लेकिन सवाल यह है कि क्या उस अनुपात में आवश्यक विकास कार्य हुए. हम तंत्र में पारदर्शिता लाए हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्य हुए हैं.'
मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मणयम, वित्तीय आयुक्त अरुण कुमार मेहता और सूचना विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल भी उप राज्यपाल के साथ मौजूद रहे.
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए बजट में 1,08,621 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि जेएंडके को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बढ़ा हुआ बजट बहुत लंबा रास्ता तय करेगा. उपराज्यपाल ने कहा, 'यह अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, नौकरियों के सृजन और जम्मू-कश्मीर के लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला बजट है.'
यह पूछे जाने पर कि पूर्व में जम्मू-कश्मीर में केंद्र द्वारा भेजी गई राशि को लेकर क्या उनका प्रशासन कोई जांच आयोग गठित करेगा? इस पर सिन्हा ने कहा कि उन्होंने यह जम्मू-कश्मीर के लोगों पर छोड़ दिया है.
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सिन्हा ने कहा, 'मेरी प्राथमिकता है कि किस प्रकार विकास कार्यों में तेजी लाई जाए. देश में कानून है और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं. ऐसे में उन्हें अपना कार्य करने दिया जाना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.'
