कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने राशन डीलर के लिए कमीशन 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दुआरे राशन योजना से राज्य के 10 करोड़ लोगों को मदद मिलेगी.
ममता ने कहा कि मैं सभी राशन डीलर से अनुरोध करूंगी कि इसे सफल बनाएं. अब से राज्य में 10 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने एक निश्चित दिन उनके दरवाजे पर राशन मिलेगा. प्रत्येक डीलर को कम से कम दो लोगों को नियुक्त करने की अनुमति होगी जो उन्हें राशन पहुंचाने में मदद करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें (डीलर द्वारा नियुक्त लोगों को) 10 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. सरकार 5000 रुपये का भुगतान करेगी और बाकी का भुगतान डीलर द्वारा किया जाएगा. तो 21 000 डीलरों के लिए 42000 नौकरियां सृजित होंगी. स्थानीय युवाओं को भी फायदा होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार को 160 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह से लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर वाहन खरीदने के लिए लगभग 21000 राशन डीलर को एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
बनर्जी ने इस साल मार्च-अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत डीलर लाभार्थियों के घर तक राशन पहुंचाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को अधिक राशन डीलर की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा कि राशन डीलर के लिए आवेदन करने के संबंध में जरूरी पूंजी एक लाख रुपये से घटाकर 50000 रुपये की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने राशन डीलर से योजना पर आपत्ति जताते हुए अदालत का रुख नहीं करने का अनुरोध किया. राशन विक्रेताओं के एक समूह ने योजना के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.
कार्यक्रम में बनर्जी ने राज्य सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग के लिए एक वॉट्सऐप चैटबॉट और एक मोबाइल ऐप्लिकेशन, खाद्य साथी : अमार राशन मोबाइल ऐप की शुरुआत भी की. इस ऐप के जरिए लोगों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने और इसे कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
(पीटीआई-भाषा)
