मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 10 सैनिटेरी पैड मात्र 1 रुपये में मुहैया कराएगी. इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त, 2022 को की जाएगी. यह जानकारी राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरीफ ने दी. उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य की 60 लाख से भी अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी.
मुशरीफ ने कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से मासिक धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक वैश्विक मुद्दा है. पिछले साल, मासिक धर्म के दौरान लापरवाही और अस्वच्छता के कारण दुनिया भर में आठ लाख महिलाओं की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि भारत में 12 करोड़ से अधिक महिलाएं हर साल मासिक धर्म की बीमारियों से पीड़ित होती हैं. साथ ही यह भी बताया कि देश में केवल 12 करोड़ महिलाएं ही सैनिटेरी पैड का इस्तेमाल करती हैं. इनमें से, भारत में चार साल की अवधि में 60,000 से अधिक महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौत हुई जिनमें से दो-तिहाई मौतें मासिक धर्म में हुई लापरवाही के कारण हैं. वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां केवल 66 प्रतिशत महिलाएं ही सैनिटेरी पैड का इस्तेमाल करती हैं.
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वर्तमान में महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत केवल 19 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को 1 रुपये में छह सैनिटेरी पैड दिए जाते हैं. इसलिए गरीबी रेखा से नीचे आने वाली सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है. इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के सभी युवतियों और महिलाओं को एक रुपए की मामूली कीमत पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से मासिक धर्म के कारण होने वाली मौतों में बड़ी कमी आएगी.
