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उत्तर भारतीयों को आरक्षण का लाभ दिलाने को महाराष्ट्र सरकार तैयार : मंत्री - महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र में आकर बसे उत्तर भारतीयों को आरक्षण का लाभ देने की मांग हो रही है. इस बीच राज्य के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार उत्तर भारतीयों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखेगी.

विजय वडेट्टीवार
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Published : Sep 4, 2021, 1:58 PM IST

Updated : Sep 4, 2021, 4:26 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Namdevrao Wadettiwar) ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने को लेकर सकारात्मक है. दरअसल, कांग्रेस नेता नसीम खान ने वडेट्टीवार से मुलाकात कर उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने की मांग की थी.

उत्तर भारतीय कई वर्षों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे हैं. कई उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में बस गए हैं या यहीं पर पैदा हुए हैं. नसीम खान ने मांग की है कि उत्तर भारतीयों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए.

मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर सकारात्मक है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने का प्रयास करेगी, जो उत्तर भारतीय साल 1969 के पहले से महाराष्ट्र में रह रहे हैं.

महाराष्ट्र में ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य वर्गों में उत्तर भारतीयों को शामिल करने की मांग के बाद विजय वडेट्टीवार ने इस संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार मराठा और ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. अब राज्य में रहने वाले ओबीसी वर्ग के उत्तर भारतीयों ने भी आरक्षण का लाभ देने की मांग शुरू कर दी है.

शुक्रवार को मुंबई में उत्तर भारतीयों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विजय वडेट्टीवार से मुलाकात कर यह मांग उठाई. प्रतिनिधिमंडल ने वडेट्टीवार के संज्ञान में लाया कि अन्य राज्यों के कई लोग स्थायी रूप से महाराष्ट्र में बस गए हैं, लेकिन उन्हें राज्य में ओबीसी कोटे का लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने मांग की कि उन्हें ओबीसी कोटे के तहत लाभ प्रदान किया जाए.

यह भी पढ़ें- ओबीसी आरक्षण बिल : आरक्षण की राह आसान या मराठों के लिए बढ़ी मुश्किल, जानें सच

हालांकि ओबीसी नेता हरिभाऊ राठौर (Haribhau Rathore) ने कहा है कि जिन्हें सामाजिक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वे ईडब्ल्यूएस कोटा से आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों को ओबीसी कोटा के तहत लाभ दिए जाने की मांग गलत है.

मुंबई : महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Namdevrao Wadettiwar) ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने को लेकर सकारात्मक है. दरअसल, कांग्रेस नेता नसीम खान ने वडेट्टीवार से मुलाकात कर उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने की मांग की थी.

उत्तर भारतीय कई वर्षों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे हैं. कई उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में बस गए हैं या यहीं पर पैदा हुए हैं. नसीम खान ने मांग की है कि उत्तर भारतीयों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए.

मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर सकारात्मक है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने का प्रयास करेगी, जो उत्तर भारतीय साल 1969 के पहले से महाराष्ट्र में रह रहे हैं.

महाराष्ट्र में ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य वर्गों में उत्तर भारतीयों को शामिल करने की मांग के बाद विजय वडेट्टीवार ने इस संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार मराठा और ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. अब राज्य में रहने वाले ओबीसी वर्ग के उत्तर भारतीयों ने भी आरक्षण का लाभ देने की मांग शुरू कर दी है.

शुक्रवार को मुंबई में उत्तर भारतीयों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विजय वडेट्टीवार से मुलाकात कर यह मांग उठाई. प्रतिनिधिमंडल ने वडेट्टीवार के संज्ञान में लाया कि अन्य राज्यों के कई लोग स्थायी रूप से महाराष्ट्र में बस गए हैं, लेकिन उन्हें राज्य में ओबीसी कोटे का लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने मांग की कि उन्हें ओबीसी कोटे के तहत लाभ प्रदान किया जाए.

यह भी पढ़ें- ओबीसी आरक्षण बिल : आरक्षण की राह आसान या मराठों के लिए बढ़ी मुश्किल, जानें सच

हालांकि ओबीसी नेता हरिभाऊ राठौर (Haribhau Rathore) ने कहा है कि जिन्हें सामाजिक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वे ईडब्ल्यूएस कोटा से आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों को ओबीसी कोटा के तहत लाभ दिए जाने की मांग गलत है.

Last Updated : Sep 4, 2021, 4:26 PM IST
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