नई दिल्ली: राज्य के वरिष्ठ नेताओं के बीच नामांकन को लेकर खींचतान के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन 7 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. मध्य प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव संजय कपूर ने ईटीवी भारत को बताया कि देखिए, कांग्रेस की जीत की संभावना अधिक है. ऐसे में स्वाभाविक है कि टिकटों के लिए मारामारी मची है.
उन्होंने कहा कि मैं इसे एक सकारात्मक चीज़ के रूप में देखता हूं, लेकिन यह संकल्प को थोड़ा गुदगुदाने वाला भी बनाता है. उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे सर्वेक्षण किये हैं. क्षेत्रीय नेताओं को नाम सुझाने का अधिकार है, क्योंकि वे चाहते हैं कि पार्टी जीते. हम टिकट तय करते समय विभिन्न कारकों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अंततः, जीतने की क्षमता ही मायने रखती है. 7 अक्टूबर को सीईसी की बैठक के बाद काफी स्पष्टता सामने आएगी.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, एआईसीसी पदाधिकारी जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने संभावित नामों पर चर्चा और सिफारिश करने के लिए हाल ही में दिल्ली में बैठक की थी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. इसका कारण यह है कि चुनावी राज्य में पार्टी का हर वरिष्ठ नेता अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए टिकटों के मामले में हिस्सेदारी चाहता है, क्योंकि सर्वेक्षणकर्ताओं के बीच कांग्रेस के सत्ता में आने की संभावना अधिक है.
हालांकि राज्य इकाई के प्रमुख कमल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में शो का नेतृत्व कर रहे हैं. एआईसीसी पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, अरुण यादव, कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, अनुभवी सुरेश पचौरी और कांतिलाल भूरिया, सीएलपी नेता गोविंद सिंह और सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल जैसे क्षेत्रीय नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, हाल ही में दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान, कमल नाथ क्षेत्रीय नेताओं द्वारा संभावित उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने से नाराज थे, जो राज्य इकाई प्रमुख द्वारा किए गए सर्वेक्षण से भिन्न थे. जब कमल नाथ ने क्षेत्रीय नेताओं से ऐसा करने से परहेज करने को कहा, तो उनमें से कुछ ने कहा कि कम से कम अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में टिकट वितरण में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए.
चूंकि इस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी, इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख जितेंद्र सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए सुझाव दिया कि क्षेत्रीय नेताओं को कम से कम ऐसे नाम सुझाने की अनुमति दी जाए, जिन पर पैनल बाद में फैसला कर सके. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस बात को लेकर खींचतान चल रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति को बड़ी संख्या में प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए एक ही नाम का सुझाव दिया जाए या तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश की जाए, जिसकी पार्टी प्रमुख समीक्षा और समाधान कर सकें.
मध्य प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव सीपी मित्तल ने कहा कि यदि क्षेत्रीय नेताओं का नामांकन पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण से मेल खाता है, तो उम्मीदवार की संभावनाएं उज्ज्वल हो जाती हैं. इन सभी मुद्दों को संबंधित नेताओं से बात करके हल किया जाता है. हर किसी को इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन यह महसूस करना चाहिए कि सभी उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल सकता है. हमने उम्मीदवारों से कहा है कि जो भी उम्मीदवार आधिकारिक नामांकन प्राप्त करता है, उसका समर्थन करें. जहां भी संभव हो, क्षेत्रीय नेताओं की सिफारिशों को स्वीकार करके उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है.
