गहलोत सरकार की न्यूनतम आय गारंटी योजना राजनीतिक स्वार्थ, मायावती का राजस्थान सरकार पर हमला

बसपा प्रमुख मायावती ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की न्यूनतम आय गारंटी योजना राजनीतिक स्वार्थ के लिए है. इसका जनता के हित से कोई लेना-देना नहीं है.

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर राजस्थान की गहलोत सरकार पर जोरदार प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि जब चुनाव का समय करीब आ रहा है, तब गहलोत सरकार को जनता की याद आ रही है. न्यूनतम आय गारंटी योजना राजनीतिक स्वार्थ के लिए है न कि जनता के हित के लिए. उन्होंने कहा कि अगर गहलोत सरकार को जनता की इतनी ही फिक्र होती तो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्हें यह योजना लानी चाहिए थी. जनहित के काम करने चाहिए थे. लेकिन, अब जब चुनाव करीब है तो ऐसी घोषणा करना बिल्कुल चुनावी घोषणा है न कि जनहित की. मायावती ने गहलोत सरकार के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की है.

• 1. राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा आमचुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारण्टी योजना आदि की घोषणा करना यह जनहित का कम तथा इनके राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा। इससे गरीब जनता को तुरन्त राहत मिलना मुश्किल, फिर भी केवल प्रचार पर सरकारी धन का भारी खर्च करना क्या उचित? (1/2)

  — Mayawati (@Mayawati) July 23, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  1. राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा आमचुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारण्टी योजना आदि की घोषणा करना यह जनहित का कम तथा इनके राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा। इससे गरीब जनता को तुरन्त राहत मिलना मुश्किल, फिर भी केवल प्रचार पर सरकारी धन का भारी खर्च करना क्या उचित? (1/2)

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  1. राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा आमचुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारण्टी योजना आदि की घोषणा करना यह जनहित का कम तथा इनके राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा। इससे गरीब जनता को तुरन्त राहत मिलना मुश्किल, फिर भी केवल प्रचार पर सरकारी धन का भारी खर्च करना क्या उचित? (1/2)

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• 2. वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही और आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही, वरना जनहित व जनकल्याण से जुड़े अनेकों कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनके पिछड़ेपन व तंगी के हालात के कारण सरकार द्वारा काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था।(2/2)

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  2. वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही और आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही, वरना जनहित व जनकल्याण से जुड़े अनेकों कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनके पिछड़ेपन व तंगी के हालात के कारण सरकार द्वारा काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था।(2/2)

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  2. वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही और आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही, वरना जनहित व जनकल्याण से जुड़े अनेकों कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनके पिछड़ेपन व तंगी के हालात के कारण सरकार द्वारा काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था।(2/2)

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बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा आमचुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारंटी योजना आदि की घोषणा करना यह जनहित का कम, इनके राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा है. इससे गरीब जनता को तुरंत राहत मिलना मुश्किल है, फिर भी केवल प्रचार पर सरकारी धन का भारी खर्च करना क्या उचित है? उन्होंने कहा कि वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही और आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही, वरना जनहित व जनकल्याण से जुड़े अनेकों कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनके पिछड़ेपन व तंगी के हालात के कारण सरकार की तरफ से काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था.

बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में राजनीतिक दलों ने यहां पर जनता को आकर्षित करने के लिए चुनावी वायदे तैयार करना शुरू कर दिए हैं. राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है. ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू कर एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है. गहलोत सरकार को लगातार विपक्षी दल उनके कार्यकाल के दौरान जनता के हित में कोई काम न किए जाने का आरोप लगाकर घेरने में जुटे हुए हैं. अब न्यूनतम आय गारंटी योजना पर बहुजन समाज पार्टी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है.