नई दिल्ली : लोकसभा ने बृहस्पतिवार को वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. इसके तहत सरकार ने 6,28,379.99 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी थी.
सदन में हुई चर्चा के बाद वर्ष 2020-21 की पूरक अनुदान की मांगों के दूसरे और अंतिम बैच को मंजूरी दी गई. जिसमें 79 अनुदान की मांगें और 2 विनियोग के प्रस्ताव हैं. चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल के कठिन दौर में भी मोदी सरकार गरीबों, किसानों, कमजोर वर्गो सहित हर वर्ग की चिंता की. एक तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए अतिरिक्त राशि दी तो दूसरी ओर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ज्यादा धन का प्रावधान किया.
उन्होंने कहा कि सड़क एवं राजमार्ग और उर्वरकों के क्षेत्र में भी धन दिया. इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए भी अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया. ठाकुर ने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना पेश की ताकि उन्हें पैसे की समस्या का सामना नहीं करना पड़े. वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि ये पैसा हमने उस समय खर्च किया जब देश के लोगों को इसकी जरूरत थी. हमने राजकोषीय घाटा नहीं देखा बल्कि देश को मजबूती देने और लोगों को बचाने का काम किया.
उन्होंने कहा कि आज इसके कारण अर्थव्यवस्था सुधार रही है और कुछ एजेंसियों ने अनुमान व्यक्त किया है कि आने वाले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर दहाई अंक में होगी. मंत्री के जवाब के बाद निचले सदन ने ध्वनिमत से वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी. सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उपस्थित नहीं थीं क्योंकि उन्हें उसी समय राज्य सभा में बीमा संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान उपस्थित रहना था.
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पूरक अनुदान की मांगों के दूसरे और अंतिम बैच के दस्तावेज के मुताबिक, इसके तहत 6,28,379.99 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई थी. इसमें निवल नकद व्यय 4,12,653.48 करोड़ रूपये का है. इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों, वसूलियों से 2,15,725 करोड़ रूपए का समायोजन किया जाएगा.
