नई दिल्ली : दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाने संबंधी लंबित बिल को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है. विधायकों के वेतन में 66.67 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. दिल्ली सरकार ने सोमवार से विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुलाया है, जहां विधायकों के वेतन और भत्तों में संशोधन पर एक बिल पेश किया जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाने संबंधी मसला करीब सात साल बाद हल हो जाएगा.
दिल्ली विधानसभा में विधायकों के वेतन संबंधित विधेयक को स्वीकृति मिल जाती है तो विधायकों को वेतन और भत्तों को मिलाकर 54 हजार रुपये प्रतिमाह की जगह 90 हज़ार रुपये मिलने लगेंगे. विधायकों के वेतन संबंधी बिल को गत मई माह में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी थी. इससे संशोधन का मार्ग प्रशस्त हुआ है. हालांकि विधायकों के वेतन में जिस अनुपात में बढ़ोतरी की गई है, उस पर दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक और आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे का कहना है कि दिल्ली में विधायकों का वेतन देश भर के विधायकों से सबसे कम है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में रहने की लागत सबसे अधिक है.
विधायकों के वेतन में 66.67 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. वेतन प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्य सचेतक और नेता विपक्ष को अभी वेतन और भत्ते के रूप में प्रतिमाह 72 हज़ार रुपये मिलते हैं. वह अब बढ़कर 1.7 लाख प्रतिमाह हो जाएगा. वहीं एक सामान्य विधायक को 54 हज़ार की जगह 90 हज़ार रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा. विधानसभा में वेतन बढ़ोतरी संबंधी विधयेक पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. विधानसभा सचिवालय पारित विधेयक को दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभागों को भेजेगा, जहां से उसे उपराज्यपाल के कार्यालय को भेजेगा. उपराज्यपाल कार्यालय इसे गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा.
बता दें कि दिसंबर 2015 में जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनी थी, तभी विधायकों के वेतन और भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया था. दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों के लिए वेतन और भत्ते के रूप में प्रतिमाह 2.10 लाख रुपये देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी. अगस्त 2021 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों को बढ़ाकर 90 हज़ार प्रतिमाह करने की मंजूरी दी, जो वर्तमान मिलने वाले वेतन और भत्ते से 66.67 प्रतिशत अधिक है.
